नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राजकीय पुढाऱ्यांनी रेल्वे प्रवासादरम्यान गैरसोय झाली म्हणून रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याची अनेक उदाहरणे आपण बघत असतो. पण न्याय व्यवस्थेतील मंडळींनी असे केल्याचे फार ऐकिवात नाही. अलीकडेच अशी एक घटना घडली आणि त्याची दखल थेट सरन्यायाधिशांनी घेतली. अधिकारांचा गैरवापर करू नका, या शब्दांत सरन्यायाधिशांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे.
अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती रेल्वेने प्रवास करीत असताना त्यांची गैरसोय झाली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या यंत्रणेमार्फत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले. त्यानंतर ही बाब थेट सरन्यायाधिशांपर्यंत पोहोचली. अशा प्रकारामुळे न्याय व्यवस्थेला समाजापासून वेगळे बघितले जाईल, असे सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. त्यांनी एका पत्राद्वारे आपली चिंता व्यक्त केली आहे. ‘न्यायमूर्तींना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या शिष्टाचार सुविधांचा उपयोग विशेषाधिकाराचा दावा करण्यासाठी केला जाऊ नये. अशाने संबंधितांच्या अधिकारांचे शक्तीप्रदर्शन होईल आणि सर्वसामान्य लोक न्याय व्यवस्थेला स्वतःपासून वेगळे समजायला लागतील’, असे सरन्यायाधिशांनी म्हटले आहे. न्यायिक अधिकारांचा सुयोग्य वापर खंडपिठात असताना आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता, वैधता आणि समाजाचा आपल्या न्यायमूर्तींवर असलेला विश्वास टिकवून ठेवतो, असे सरन्यायाधिशांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शिस्तभंगाचे अधिकार नाहीत
अलाहबाद उच्च न्यायालयातील निबंधकाने (शिष्टाचार) १४ जुलैला मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना न्यायमूर्तींना झालेल्या गैरसोयीचे स्पष्टीकरण मागवले होते. ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना रेल्वे अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत, असे सरन्यायाधिशांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
वरिष्ठांना खुश ठेवण्याची खटपट
आपल्या वरिष्ठांना खुश ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याला रेल्वे कर्मचाऱ्याला गैरसोयीचे स्पष्टीकरण मागविण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. न्या. चंद्रचूड त्यांच्या रोखठोक भूमिकांमुळे पहिल्या दिवसापासून चर्चेत आहेत. आता त्यांनी न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचा उल्लेख न करता संबंधितांपर्यंत कठोर शब्दांत भूमिका पोहोचवली आहे.
