नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. तसेच, त्यांनी सरन्यायाधीश झाल्यापासून अनेक निर्णयांमुळे ते चर्चेत आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांचे नाव गाजू लागले आहे याला कारण म्हणजे त्यांनी एक निकालच पूर्णपणे फिरवला असून या निकालाच्या फेरविचारामुळे कोट्यावधी रुपयांची रक्कम वाचली किंवा वळती झाल्याचे सांगण्यात येते. सरन्यायाधीशांनी समयसूचकता दाखवत तब्बल ९८ कोटी रुपयांची चूक रोखली आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. कारण त्यांनी अलीकडेच दोन वकिलांना चांगलेच सुनावले आहे. यातच आता त्यांनी प्रसंगावधान दाखवत चुकीच्या व्यक्तीकडे जाणारी तब्बल ९८ कोटीची रक्कम लगेच निर्णय बदलत वळती होण्यापासून वाचवल्याचे सांगितले जात आहे.
अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे ९८ कोटींची रक्कम अयोग्य अशा दोन व्यक्तीच्या हातात गेली होती. मात्र जेव्हा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना याची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा मानून तो बदलला. तसेच त्या दोघांना ती रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. इतकेच नाही तर दोन्ही व्यक्ती व्याजाच्या रकमेसह हे पैसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावी, असे न्या. चंद्रचूड यांनी या निर्णयात म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय बदलला. ज्या आदेशात दोन जणांना ९८ कोटी रुपये देण्यात आले ते आदेश चुकीचे होते, असे आम्ही मानत आहोत. आता आपण स्वतःची चूक सुधारत आहोत. तो निर्णय फेटाळला जातो. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अ‍ॅक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रावाबिटचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय बदलला. ग्रावाबिटच्या वापरासाठी हे योग्य प्रकरण आहे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते. ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडूनच चूक झाली असेल अशा प्रकरणांमध्ये ग्रावाबिट लागू होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस एन धिंग्रा यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती, ज्या अंतर्गत युनिटेकच्या मालमत्ता विकल्या जाणार होत्या. युनिटेकमध्ये घरे घेण्यासाठी गेलेल्या लोकांचे पैसे लवकरात लवकर परत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. युनिटेकने आपली जमीन देवास ग्लोबल सर्व्हिसेस एलएलपीला विकली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा करार करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती धिंग्रा समितीच्या अहवालाच्या आधारे दोन व्यक्तींना ९८ कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सीजेआय खंडपीठाने सांगितले होते.
दरम्यान, समितीने आपल्या अहवालात कोणताही ठोस आधार दिलेला नाही, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीमुळे नरेश केम्पाना यांना ४१.९६ कोटी आणि कर्नल मोहिंदर खैरा यांना ९ कोटी रुपये देण्यात आले होता. आता दोघांनाही नऊ टक्के व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Supreme Court CJI Chandrachud 98 Crore Rupees
