नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशात म्हटले आहे की, एखाद्या खटल्याचे आरोपपत्र सार्वजनिक दस्तऐवज नाही, त्यामुळे ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरोपपत्र उघड करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांनी दाखल केलेले आरोपपत्र सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरोपपत्र ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यास बंदी घातली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता.
ज्यांचा या खटल्याशी काहीही संबंध नाही अशांना एफआयआर दिल्यास त्याचा गैरवापरही होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले की, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे की, प्रत्येक माहिती लोकांसमोर ठेवणे. प्रशांत भूषण म्हणाले की, आरोपी कोण आहे आणि कोणता गुन्हा केला आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे. मात्र, न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले.
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून पत्रकार सौरव दास यांनी पोलिसांचे आरोपपत्र सर्वसामान्यांसाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशा प्रकारे आरोपी तसेच पीडित आणि तपास यंत्रणा यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते. वेबसाइटवर एफआयआर टाकणे हे आरोपपत्र सार्वजनिक करण्यासारखे असू शकत नाही.
Supreme Court Charge Sheet Public Document
