नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने आज अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हाही गुन्हा मानला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हा UAPA अंतर्गत कारवाईचा आधार असू शकतो.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये दिलेला स्वतःचा निर्णयही आज रद्द केला आहे. अरुप भुयान विरुद्ध आसाम राज्य, इंदिरा दास विरुद्ध आसाम राज्य आणि केरळ राज्य विरुद्ध रनीफ या खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्यत्व हे बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचे कारण असू शकत नाही. हिंसाचाराच्या घटनेत सहभागी होऊ नका.
In a significant verdict, the Supreme Court on Friday overruled its 2011 judgments in Arup Bhuyan vs State of Assam, Indra Das vs State of Assam and State of Kerala vs Raneef which held that mere membership of a banned association..
Read more: https://t.co/MXx0sRbXrw pic.twitter.com/XMS45ZTaZ9— Live Law (@LiveLawIndia) March 24, 2023
न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने आज मोठा निकाल दिला. त्यात म्हटले आहे की, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 चे कलम 10(अ)(1) कायम ठेवण्यात आले आहे. जे बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्यत्व गुन्हेगार ठरवते. न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे की, 2011 चा निकाल एका जामीन अर्जावर देण्यात आला होता. जेथे कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले नव्हते. तसेच बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा आणि दहशतवाद आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या घटनात्मकतेचे समर्थन केले. एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असेल तर तो आता गुन्हा मानला जाईल. सदस्यत्व हे गुन्हेगारीस चालना देणारे आहे.
UAPA कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
बेकायदेशीर संघटनेचे केवळ सदस्यत्व असलं तरी देखील तो गुन्हाच ठरणार
याआधी सुप्रीम कोर्टाने केवळ सदस्यत्व असणं गुन्हा ठरू शकत नाही असा निर्णय दिला होता
तो निकाल आज तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने बदलला
— Prashant Kadam (@_prashantkadam) March 24, 2023
Supreme Court Big Order This is also Offence
