नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने आज अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हाही गुन्हा मानला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हा UAPA अंतर्गत कारवाईचा आधार असू शकतो.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये दिलेला स्वतःचा निर्णयही आज रद्द केला आहे. अरुप भुयान विरुद्ध आसाम राज्य, इंदिरा दास विरुद्ध आसाम राज्य आणि केरळ राज्य विरुद्ध रनीफ या खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्यत्व हे बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचे कारण असू शकत नाही. हिंसाचाराच्या घटनेत सहभागी होऊ नका.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1639151374981029888?s=20
न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने आज मोठा निकाल दिला. त्यात म्हटले आहे की, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 चे कलम 10(अ)(1) कायम ठेवण्यात आले आहे. जे बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्यत्व गुन्हेगार ठरवते. न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे की, 2011 चा निकाल एका जामीन अर्जावर देण्यात आला होता. जेथे कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले नव्हते. तसेच बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा आणि दहशतवाद आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या घटनात्मकतेचे समर्थन केले. एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असेल तर तो आता गुन्हा मानला जाईल. सदस्यत्व हे गुन्हेगारीस चालना देणारे आहे.
https://twitter.com/_prashantkadam/status/1639140795461795840?s=20
Supreme Court Big Order This is also Offence
