नवी दिल्ली – मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याचा मोठा परिणाम सध्या होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. येत्या फेब्रुवारीत राज्यामध्ये महापालिका, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आदींच्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा त्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.
असा होता सरकारचा अध्यादेश
नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. त्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली होती.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A) (4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(1)(C) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम 9(2)(D) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर (Static) प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात आली होती.
प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट 27 टक्के नसावे हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली होती.
