मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बरेचदा उच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात बदलले जातात. पण तसे करताना सर्वोच्च न्यायालय पुरावे, युक्तिवाद या साऱ्यांचा विचार करत असते. त्यानंतरच निर्णय बदलला जातो. मात्र याचा अर्थ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा नसतो. गुजरातमधील एका प्रकरणात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रियेवर थेटच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
एका बलात्कार पीडितेला गर्भधारणा झाली आणि तिला गर्भपाताची परवानगी हवी होती. पण गुजरात उच्च न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली. त्यानंतर पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. बी.व्ही. नागरत्न आणि न्या. उज्ज्वल भुयाँ यांच्या खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रियेवरच प्रश्न उपलब्ध केला. बलात्कार पीडितेचा प्रश्न अश्याप्रकारे हाताळतात का? तिने अशा गर्भधारणेचे आपण समर्थन करता का? असे सवाल करून महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. खंडपीठाने निकाल देताना पीडितेचा वैद्यकीय अहवाल विचारात घेतला. तसेच तिची गर्भपाताची विनंती नाकारण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य नव्हता असेही निरीक्षण नोंदवले.
‘गुजरात उच्च न्यायालयाने पीडित महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केल्यामुळे तिचा मौल्यवान वेळ वाया गेला,’ असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला. सुधारित वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित महिलेला जास्तीत जास्त २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येतो. विशेष बाब बलात्कारपीडित महिला, अपंग महिला, अल्पवयीन तरुणी यांचा विचार करून गर्भपाताची मुदत आधीच्या २० आठवडय़ांवरून २४ आठवडे करण्यात आली होती. पीडित महिलेचा वेळ गुजरात उच्च न्यायालयाने वाया घालवला आणि तिच्या गर्भधारणेचा कालावधी २७ आठवड्यांपेक्षा जास्त झाला, अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
पुन्हा स्पष्टीकरण कशाला?
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारणे कसे योग्य होते, याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर उच्च न्यायालय स्पष्टीकरण देत असते का, असा सवालही केला.
मानसिक ताण वाढतो
विवाह झालेला नसताना झालेली गर्भधारणा हानीकारक असते. अशी गर्भधारणा लैंगिक छळातून झाली असेल तर गर्भवतीला मानसिक तणाव आणि वेदना सहन करावी लागते. त्याचा परिणाम तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. लैंगिक अत्याचारातून गर्भधारणा झाली तर तिच्या वेदना आणखी वाढतात. कारण अशी गर्भधारणा ऐच्छिक नसते, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.
See what happened in a case in Gujarat…
Supreme Court Ask Gujrat High Court Victim Remark
Legal Abortion Rape Petition Hearing
