विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आकस्मिक परिस्थितीत ऑक्सिजनचे उत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी जे काही करण्यात आले आहे ते अभूतपूर्व आहे, असे मत ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठित करण्यात आलेल्या कृती दलाने (टास्क फोर्स) व्यक्त केले आहे.
आरोग्य यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधाही बहुतांश ठिकाणी सुरळीत करण्यात आल्या आहेत. फक्त ऑक्सिजनच्या वापराचे व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत ऑक्सिजनचे उत्पादन लक्षणीयरित्या वाढले असून, पुरवठासुद्धा दुप्पट वाढल्याचे निरीक्षण कृती दलाने नोंदविले आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान १४ सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वात जास्त रुग्णसंख्या होती. तेव्हा देशात १०.१५ लाख सक्रिय रुग्ण होते आणि जवळपास एक लाख रुग्ण दररोज आढळत होते. राज्यांना ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला होता. एक मार्चला त्यामध्ये घट होऊन १,३१८ मेट्रिक टन इतकाच पुरवठा करण्यात आला होता. परंतु गरजेनुसार ९ मेस राज्यांना जवळपास ९ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठित करण्यात आलेल्या १२ सदस्यीय कृती दलाची रविवारी (९ मे) बैठक झाली. त्यामध्ये सर्व सदस्यांनी या गोष्टीचे कौतुक केले. ऑक्सिजनचे योग्य वापराकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत सर्व सदस्यांनी व्यक्त केले. कृती दलातील ३ सदस्यांनी आपले अनुभव सांगताना त्यांनी १५-२० टक्के ऑक्सिजनची नासाडी थांबविल्याचे सांगितले.
ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात सध्या कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. रोजच्या गरजेनुसार राज्यांशी सल्लामसलत केल्यावरच पुरवठा केला जातो. उपसमितीच्या अहवालानंतर याबाबतचा फॉर्म्युला ठरणार आहे. सध्याच्या फॉर्म्युल्यानुसार कोरोनाच्या बदलत्या रूपाबाबत आणि त्याच्या परिणामाच्या आधारावर प्रत्येक राज्यांसोबत आढावा घेणे सुरूच राहणार आहे. ऑक्सिजनच्या लेखापरीक्षणाची गरज सर्व सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु लेखापरीक्षण राज्यांच्या किंवा रुग्णालयांच्या कमतरता दाखविण्यासाठी नव्हे तर, त्याच्या वापराबाबत आणि साठविण्यासाठीच्या पायाभूत व्यवस्थेबाबत करायला हवे, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
