विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
जगाच्या समस्या सोडविणारे आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपडणारे वकील स्वतःच्या समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालयातच धाव घेणार हे स्वाभाविक आहे. मात्र ही समस्या ऐकून आपल्यालाही जरा आश्चर्य वाटेल. सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशन आणि हाय कोर्ट बार असोसिएशन सध्या न्यायाधीश होण्याच्या स्पर्धेत आमने-सामने उभे ठाकले आहेत.
दीड वर्षांपूर्वी दिल्लीतील वकील-पोलिस संघर्ष खूप गाजला होता. मात्र आता वकीलांचाच वकिलांशी संघर्ष अनुभवायला मिळत आहे. सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशने अलीकडेच सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार करावा, अशी विनंती केली आहे. त्यावर देशभरातील हायकोर्ट बार असोसिएशन व वकिलांच्या विविध संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायाधीश होण्यासाठी आता एक नवी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
हाय कोर्ट बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशनची विनंती फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे. तर काही संघटनांनी उच्च न्यायालयातील वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार करण्याचीही मागणी केली आहे.
यांचे खुले आव्हान
कोलकाता, दिल्ली, बंगळुरू येथील वकिलांच्या संघटनांनी तर खुली नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काहींनी केवळ पत्राद्वारे आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. सुप्रम कोर्ट बार असोसिएशनने आपल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयातील वकील उच्च न्यायालयातील वकिलांपेक्षा अधिक सरस असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यावरही जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
असा सुरू झाला वाद
३१ मे रोजी सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांना असोसिएशनच्या वतीने पत्र लिहीले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना विविध उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा आग्रह केला. त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. आता देशभरातील हायकोर्ट बार असोसिएशन व इतर वकील संघटना सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशनच्या विरोधात मैदानात उतरल्या आहेत.
