नवी दिल्ली – न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांमुळे देशात अनेकांना उशिराने न्याय मिळतो आहे. त्यात तारखांमागून मिळणार्या तारखा संबंधित व्यक्तीच्या संयमाची परीक्षा पाहणार्या ठरतात. त्यामुळे शहाण्या माणसाने न्यायालयाच्या पायर्या चढू नये, असे अनेक जण सांगतात. या व्यवस्थेत वकिलांकडूनच पक्षकारांची दिशाभूल होत असेल तर संबंधितांना न्याय कधी आणि कसा मिळणार हा एक प्रश्नच आहे. वकिलांच्या या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
वकिलांकडून पक्षकारांना दिल्या जाणार्या अप्रमाणिक सल्ले देण्याच्या प्रवृत्तीवर अंकुश लावण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वकिलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे वक्तव्य केले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सुभाष रेड्डी आणि रवींद्र भट यांच्या पिठातर्फे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका पीठाच्या मार्चमधील निर्णयाविरोधात सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला दुजोरा दिला होता. यामध्ये याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारचे कर्मचारी असल्यामुळे कॅटच्या माध्यमातून पर्यायी दिलाशासाठी पाठविण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यांना वकिलांनी कॅटमध्ये जाण्याऐवजी उच्च न्यायालयासमोर पुनर्याचिका दाखल करण्याची तसेच एसएलपीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देऊन दिशाभूल केली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या लोकांना झालेला त्रास पाहावा. अधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात एक पुनर्याचिकेसाठी संक्षिप्त विवरण स्वीकारले. परंतु ती याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वकिलांकडून पक्षकारांना अनावश्यक सल्ला देण्याच्या या प्रथेवर अंकुश लावणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जिथे एक पर्याय समानरूपाने प्रभावी उपाय उपलब्ध आहे, त्यामध्ये पुनर्याचिकेद्वारे सुनावणी घेणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने २० वर्षांपूर्वीच्या एल. चंद्र कुमार प्रकरणात निश्चित केले होते. चार वर्षांपासून इकडून तिकडे फिरणार्या लोकांची दुरावस्था पाहा. यासाठी वकिलांना दंड ठोठावा लागेल आणि त्यांच्याविरुद्ध कठोरतेने वागावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जर हा आदेश दिलेल्या तारखेच्या दोन महिन्यांच्या आत न्यायालयासमोर कर्मचार्यांनी अपिल दाखल केले, तर योग्यतेच्या आधारावर न्यायालय विचार करू शकेल. हे टपाल विभागाचे ३० कर्मचारी आहेत. काहींनी सेवेतून बडतर्फ केल्याच्या कारवाईविरोधात आव्हान दिले होते. काही प्रकरणांमध्ये दाखल वैधानिक अपिललाही फेटाळले आहे. काही पुनर्याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी बेशिस्तपणाच्या कारवाईविरोधातील आरोपपत्राला आव्हान दिले आहे. काही नियक्त्यांमध्ये याचिकाकर्ते अपात्र असल्याचे आढळले आहेत.
