हिजाब बंदीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये मतभेद; अखेर हा झाला निर्णय

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीविरोधातील अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ निर्णय देऊ शकलेले नाही. या मुद्द्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठात मतभेद झाले. अशा परिस्थितीत आता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले आहे. आता मोठ्या खंडपीठात एकमताने किंवा बहुमतानेच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी आपला निर्णय देताना कर्नाटक सरकारच्या वतीने हिजाब बंदी कायम ठेवली आणि आंदोलकांची याचिका फेटाळून लावली. त्याचवेळी न्यायमूर्ती धुलिया यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय चुकीचा मानला. अशा स्थितीत दोन न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे निर्णय असल्याने हा निर्णय वैध ठरणार नसून आता अंतिम निर्णय मोठे खंडपीठच घेणार आहे.

न्यायमूर्ती धुलिया यांनी त्यांच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त अन्य मत व्यक्त केले. हिजाब घालायचा की नाही हा मुस्लिम मुलींच्या आवडीचा विषय असून त्यावर कोणतेही बंधन नसावे, असे त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय त्यांनी फेटाळून लावला. मुलींचे शिक्षण आपल्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. हिजाबवरील बंदीसारख्या मुद्द्यांचा त्याच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे हिजाब बंदीच्या विरोधात अपील करणार्‍या बाजूने असा युक्तिवादही करण्यात आला होता की, ही महिलांच्या हक्कांशी संबंधित बाब आहे, त्याचा कुराण किंवा इस्लामशी संबंध जोडू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१० दिवसांच्या सुनावणीनंतर
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने १० दिवस सुनावणी केली आणि त्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला. निवडणुका जवळ आल्याने कर्नाटकसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यामुळे ध्रुवीकरणही होताना दिसत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली होती आणि मुस्लिम मुलींचा अर्ज फेटाळून लावला होता की, हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. यानंतर हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

यावरही सुनावणीत प्रश्न
हिजाब वादावर सर्वोच्च न्यायालयात रंजक चर्चा झाली. कोर्टात हिजाब समर्थकांनी धागा, क्रॉस, कृपाण आणि कडा यासारख्या चिन्हांचा हवाला देऊन ते परिधान करण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याचे सांगितले. मात्र, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगत या युक्तिवादांना सरकारच्या वकिलांनी विरोध केला. ही चिन्हे ड्रेसवर घातली जात नाहीत. या चिन्हांसह हिजाबची तुलना करणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने मानले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने याआधी असा निर्णय दिला होता की, विद्यार्थी ड्रेस कोड लागू करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. ड्रेसबाबत नियम बनवणे हा कोणत्याही संस्थेचा अधिकार आहे.

येथून सुरू झाला वाद
हिजाबचा वाद उडुपी येथील महिला महाविद्यालयात सुरू झाला, जिथे काही विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान केलेल्या प्राचार्य आणि कर्मचाऱ्यांनी वर्गात जाण्यापासून रोखले. यानंतर विद्यार्थिनींनी निदर्शने सुरू केली होती आणि मग बघता बघता कर्नाटकच्या इतर भागात आणि देशाच्या इतर राज्यातही हिजाबवरून वाद सुरू झाला. कॉलेज प्रशासनाने सांगितले की, अचानक काही विद्यार्थिनी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये येऊ लागल्या, तर त्यापूर्वी याबाबत कोणताही वाद झाला नव्हता.

Supre Court Hijab Ban Controversy Justice