नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांचे आश्वासन म्हणजे ‘गाजर संस्कृती’ हा सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी पावले उचलण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्राला सांगितले की, वित्त आयोगाच्या सल्ल्याचा उपयोग समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचे मतही मागवले. अन्य काही प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ते न्यायालयात हजर होते. सरन्यायाधीश म्हणाले की, सिब्बल येथे उपस्थित आहेत आणि ते ज्येष्ठ संसद सदस्य देखील आहेत. या विषयावर तुमचे मत काय आहे? सिब्बल म्हणाले, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, परंतु त्यावर राजकारण करून नियंत्रण ठेवणे फार कठीण आहे. वित्त आयोग राज्यांना निधीचे वाटप करताना राज्यावरील कर्ज आणि मोफत योजनांचा विचार करावा.
सिब्बल म्हणाले की, केवळ वित्त आयोगच या समस्येचा सामना करू शकतो. आम्ही आयोगाला प्रकरण हाताळण्यास सांगू शकतो. या प्रकरणी केंद्राकडून काही दिशा देण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यानंतर खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना सिब्बल यांच्या सल्ल्यानुसार आयोगाचे मत जाणून घेण्यास सांगितले. आता हे प्रकरण ३ ऑगस्टला सुनावणीसाठी येणार आहे.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगातर्फे वकील अमित शर्मा यांनी सांगितले की, यापूर्वीच्या निकालात केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा सामना करण्यासाठी कायदा करावा असे म्हटले होते. त्याचवेळी ते निवडणूक आयोगावर अवलंबून असल्याचे नटराज म्हणाले. सरन्यायाधीश रमणा यांना म्हणाले की, ‘सरकारचा काहीही संबंध नाही आणि जे काही करायचे आहे ते निवडणूक आयोगाने करावे, असे तुम्ही थेट का सांगत नाही. मी विचारतो की केंद्र सरकार हा प्रश्न गंभीर मानते की नाही? तुम्ही पहिले पाऊल टाका, त्यानंतर भविष्यात अशी आश्वासने होतील की नाही हे आम्ही ठरवू. अखेर केंद्र पावले उचलण्यास का टाळाटाळ करत आहे?
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, ही एक गंभीर समस्या आहे आणि निवडणूक समितीने राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांना फुकट आश्वासने देण्यापासून थांबवावे. उपाध्याय म्हणाले की, राज्यांवर लाखो कोटींचे कर्ज आहे. आम्ही श्रीलंकेला जात आहोत. यापूर्वीही या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले होते. उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्या योजना यशस्वी करण्यासाठी फुकटचा वापर करतात. त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची मुळे हादरली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते.
Supreme Court on Gajar Culture before Election Serious
