मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सुपर मार्केटमध्ये मद्य (वाईन) विक्रीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. या निर्णयाबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर मद्य (वाईन) विक्रीबाबत यथायोग्य निर्णय घेण्यात येईल. जनतेला नको असलेले निर्णय लागू करण्याची राज्य सरकारची भूमिका नाही. राज्यात मद्यावरील कर कमी केल्यामुळे उत्पन्न वाढले. मद्यावरील कर 300 टक्क्यांवरुन 150 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला. हा कर कमी केल्यापासून उत्पन्नात 100 कोटीवरुन 300 कोटी रुपयांपर्यत वाढ झाल्याची माहिती देखील श्री. पवार यांनी दिली.
वीज महामंडळाचे शासनाकडील जे देणे बाकी होते ते हक्काचे पैसे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा पैसा ताबडतोब वीज महामंडळाला वर्ग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वीज परवडत नसल्यामुळे राज्यातील काही प्रकल्प इतरत्र स्थलांतरीत होत होते. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि राज्यात उद्योग टिकून राहावे. यासाठी उद्योगांना वीज सवलतीही राज्य शासनाने दिल्या असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.
पदभरती प्रक्रियेत विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी सभागृहात केल्या होत्या. त्याला उत्तर देताना श्री. पवार यांनी भरती प्रक्रियाही शासनाने ठरवलेल्या चक्राकार पद्धतीनेच होतील याकडे जातीने लक्ष दिले जाईल. यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असेही सांगितले.
या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, रवींद्र वायकर, अमित साटम, अबु आजमी, अतुल भातखळकर, प्रशांत ठाकुर, रईस शेख, कालीदास कोळंबकर, श्रीमती मनिषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला होता.
विदर्भ, मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई – राज्य शासनाने विदर्भ तसेच मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव निधी दिला आहे. राज्यपाल यांच्या निर्देशाप्रमाणे पंचसुत्रीनुसार निधीचे वाटप करण्यात येत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर महाविकास आघाडी शासन कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. विरोधी पक्षाच्या विधानसभा नियम 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना श्री. पवार बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ, मराठवाड्यातील विकासासाठी राज्य शासनाने भरीव निधी दिला आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही मागच्या तुलनेपेक्षा वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ, मराठवाडा या भागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाची मुदत नाकारली नाही. मुदत वाढविण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. निधीचे नियोजन करताना राज्यपालांच्या निर्देशाप्रमाणे ठरवून दिलेले सूत्र विचारात घेऊन करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी शासनाने निधी वाटपात झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.
