मुंबई – मधुमेहाचा त्रास असलेल्या नागरिकांना गोड खाणे टाळा असे डॉक्टर नेहमी सांगत असतात. पण सरकारनेच नागरिकांच्या गोड खाण्यावर बंदी आणली तर तुम्हाला वाटेल हे कसे शक्य आहे पण, हे खरे आहे. अर्थात हे भारतात होणार नाही तर ब्रिटनमध्ये तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रक्रिया केलेल्या गोड आणि खाऱ्या पदार्थांसाठी शुगर टॅक्स लावण्याची तयारी ब्रिटन सरकारची झाली आहे. राष्ट्रीय खाद्य धोरणाच्या अहवालात सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांनी याची शिफारस केली आहे.
खाद्या पदार्थांमध्ये प्रत्येक एक किलो साखरेमागे ३१० रुपये आणि १ किलो मिठामागे ६२० रुपये कर आकारण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आली आहे. याला स्नॅक्स टॅक्स असे नाव दिले गेले आहे. कारण हा प्रक्रिया केलेल्या खाद्य पदार्थांवरच लावण्यात येणार आहे. यात चॉकलेट, बिस्कीट, चिप्ससारख्या पदार्थांचा समावेश आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात कर वसूल करता येईल, असे तज्ज्ञांनी सरकारला सूचविले आहे.
हा कर लागू केल्यानंतर इंग्लंडचे लोक दरवर्षी ३५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त टॅक्स भरतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात ५.६० कोटी लोकसंख्येच्या इंग्लंडमध्ये चार लोकांचे एक कुटुंब २५ हजार रुपये कर वर्षाला भरतील, असे त्यामागचे गणित आहे. डॉक्टरांसह वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वच संघटनांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे, पण उद्योजकांनी मात्र वाढीव किंमतीच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून वसुली केली जाईल, असा इशारा सरकारला दिला आहे. गरिबांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
असे का?
हा कर लागू करण्यामागे जेवणातून चार ते दहा ग्रॅम साखर आणि ०.२ ते ९.६ ग्रॅम मीठ कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाची १५ ते ३८ ग्राम कॅलरीसुद्धा घटतील.
शीतपेयांना फटका
ब्रिटनमध्ये शीतपेयांची बाजारपेठ मोठी आहे. शुगर टॅक्सचा थेट परिणाम या बाजारपेठेवर होणार आहे. सर्व प्रकारची शीतपेये या करामुळे महागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मीठ व साखरेने हे बिघडवले…
– ४५ वर्षांवरील नागरिकांना खाण्याच्या सवयींमुळे आजार
– वर्षाला ६४ हजार मृत्यू खाण्याच्या वाईट सवयींमुळे
– ७.६४ लाख कोटी रुपये वर्षाचा आर्थिक बोजा
– १.३० कोटी लोकांमध्ये स्थूलपणा. २० वर्षात वजन दुप्पट
