इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गुजरातमधील शाळांमध्ये इयत्ता ६वी ते १२वीपर्यंत श्रीमद्भगवत गीता शिकवली जाणार आहे. याबाबत राज्याचे शिक्षण मंत्री जितू वाघानी यांनी गुजरात विधानसभेत सांगितले की, विद्यार्थ्यांना भगवत गीता आणि त्यातील श्लोक समजले पाहिजेत. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षानेही भाजप सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
या संदर्भात, गुजरात सरकारने एक परिपत्रक जारी केले आहे, त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृती व धार्मिकता अभिमान वाटावा आणि त्यांच्या परंपरांशीही जोडले जावे हा यामागचा विचार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतीय संस्कृतीचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केला पाहिजे.
शिक्षण मंत्री जितू वाघानी म्हणाले, श्रीमद भगवदगीतेची मूल्ये, तत्त्वे आणि महत्त्व सर्व धर्माच्या लोकांनी स्वीकारले आहे. इयत्ता ६वी मधील विद्यार्थ्यांमध्ये श्रीमद भगवदगीतेचा परिचयाने आवड निर्माण होईल, अशा पद्धतीने सादर केला जाईल. भारतीय समाज, इतिहास, संस्कृती आणि भारताचे खरे चित्र दाखवण्यासाठी योजना आखली आहे. वाघानी पुढे म्हणाले की, गीतेचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येईल. नंतर कथा श्लोक, श्लोक गीत, निबंध, वादविवाद, नाटक, प्रश्नमंजुषा इत्यादी स्वरूपात सादर केल्या जातील. हे सर्व सरकार शाळांमध्ये उपलब्ध करून देईल. राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, श्रीमद भगवदगीता इयत्ता ६ ते १२वी पर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये कथा आणि धड्यांच्या स्वरूपात सादर केली जाईल. यासाठी विद्यार्थ्यांना गीतेची सखोल ओळख करून दिली जाईल.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, गीतेवर श्लोक पठण, निबंध, चित्रकला, निबंध, प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आदि अभ्यासक्रम ऑडिओ व्हिज्युअलसह मुद्रित केला पाहिजे. तसेच त्याचवेळी, विरोधी पक्ष- काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने शालेय अभ्यासक्रमात गीताचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गुजरात काँग्रेसचे प्रवक्ते हेमांग रावल म्हणाले, आम्ही गीतेचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो, पण गुजरात सरकारनेही गीतेकडून शिकण्याची गरज आहे.
गीता स्पष्टपणे सांगते की, कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आधी ती परिस्थिती स्वीकारावी लागते. परंतु गुजरातमधील शिक्षणाची सद्यस्थिती काय आहे? एकूण ३३हजार शाळांपैकी केवळ १४ शाळा ए-प्लस दर्जाच्या शाळा आहेत. तसेच शिक्षकांची १८ हजार पदे रिक्त असून ६ हजार शाळा बंद आहेत.
