मुंबई – राज्य सरकारने टीडीआर संदर्भातील एक महत्त्वाचे आदेश काढले आहेत. या आदेशामुळे टीडीआर लॉबीचे चांगभलं होणार असून सर्वसामान्यांना मात्र थेट फटका बसणार आहे. यापूर्वीच सिमेंट, स्टीलसह विविध बाबींचे दर महागले असताना आता टीडीआरमुळे जमिनी आणि घरे महागणार आहेत.
राज्य सरकारने शासन निर्णय क्र. टीपीएस -१८१८/प्र. क्र. २३६/१/(भाग १) पुरकपत्र /नवि-१३, दिनांक:८/१०/२०२१ पारित केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे शासनाने महानगरपालिका आयुक्तांना टीडीआर व प्रीमियम एफ.एस.आय. यांच्या एकत्रित वापरासंदर्भात अधिकार प्रदान केले आहेत. मुळातच या प्रकारचे आदेश शासनाने काढून सामान्य जनतेचे घर विकत घेण्याच्या स्वप्नांना खिंडार पाडले असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
नगरविकास क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने सांगितले की, एकीकडे घरांच्या किंमती आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करताना दुसरीकडे काही नाममात्र लोकांचे तसेच संबंधित व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे करण्याचे शासनाचे धोरण दिसत आहे. या स्वरूपाच्या नोटिफिकेशनने टीडीआर संदर्भातील आर्थिक घोडेबाजार आणखीन तेज व मोठा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाने एकीकडे एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली याचा मुलामा देऊन सामान्य जनतेला वेठीस धरल्याचे दिसते.
महाराष्ट्र शासनाने मुळातच, इमारत आरखडा मंजूर करून घेण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट व अवघड बनवली आहे. त्यातच नाममात्र अधिकारी वर्गाचे आर्थिक पालनपोषण भरभक्कम केल्याचे अनेकांचे मत आहे. अशा स्वरूपाचे नोटिफिकेशन काढून प्रत्येक शहराच्या महापालिका आयुक्तांना अधिकार प्रदान करून यूनिफाईड DCPR/एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मूळ उद्देशाला तिलांजली दिल्याचे एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
युनिफाईड DCPR / एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करण्याचे अधिकार नसतांनाही शासनाने अशा स्वरूपाचा हस्तक्षेप करणे म्हणजे बेकायदेशीर बाबींना पाठबळ देण्यासारखे आहे. मागील दाराने युनिफाईड DCPR / एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अधिकारांचा गैरवाजवी फायदा घेऊन बेकायदेशीर गोष्टी कायदेशीर करण्याचा अविवेकी मार्ग निवडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे एका बांधकाम व्यावसायिकाने म्हटले आहे.
सदरचे परिपत्रक हे पुणे व पिंपरी चिंचवड विकास प्राधिकरणाचे प्रस्तावनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील इतर महापालिकांचा व इतर भागांचा विचार महाराष्ट्र शासनाने केलेला नाही, यात मोठे आर्थिक गौडबंगाल असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या अधिसूचनेस मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊन जनतेचा रोष पुन्हा शासनाच्या विरोधात उमटण्याची शक्यता आहे.
