राज्य सरकारचा मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय; शिक्षण व नोकरीत फायदा

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

 राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश व शासन सेवेतील सरळ सेवेच्या नियुक्त्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून यामध्ये सुधारित आदेश आज काढण्यात आले आहेत. आता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज शासन निर्णय काढला आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ज्या व्यक्तींच्या जातीचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमातील, (विजा), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम 2001 यामध्ये समावेश नसलेल्यांना हे 10 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आरक्षण शासकीय शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये लागू राहणार आहे. तसेच शासकीय नियुक्त्यांमध्ये शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे/महामंडळे/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या नियुक्तीसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आदेश यापुढील सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी लागू राहणार आहेत.

तसेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांनाही ईडब्ल्यूएसचे लाभ कायम राहणार असून त्यांना विहिती प्रमाणपत्राच्या आधारे या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ हा एसईबीसी आरक्षणाच्या अंतरीम स्थगितीपासून म्हणजेच 9.9.2020 पासून ते 5.5.2021 या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. तसेच 9.9.2020 पूर्वी ज्या निवड प्रक्रियांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे, परंतू उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणी सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार आहे. ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत व एसईबीसी आरक्षणानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये सदर आदेश अनुज्ञेय होणार नाहीत.

ज्या निवड प्रक्रिया दि. 9.9.2021 पूर्वी पूर्ण होऊन नियुक्ती आदेशानुसार उमेदवार हजर झाले होते व एस.ई.बी.सी. उमेदवारांचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते, अशा प्रकरणी हा आदेश लागू नाहीत, असे या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.