मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारचा अजब कारभार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना काळात नर्सेसने मोठी सेवा दिली. पण, ज्या गावात गेल्या वर्षभरात एकही महिला बाळंत झालेली नाही त्या गावातील नर्सेसची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच, राज्यातील ३४ जिल्ह्यामधील ५९७ नर्सेस (एएनएम) यांची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश सरकारने पारित केला आहे. यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
नर्सेसच्या सेवा समाप्तीबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीनेही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक यांचे वरील संदर्भिय परिपत्रक दिनांक १८/१०/२०२२ नुसार महाराष्ट्र राज्यातील ३४ जिल्ह्यामधील ५९७ नर्सेस (एएनएम) यांची सेवा समाप्त करणे साठी आदेश परित करण्यात आले आहेत. सदर परिपत्रक मध्ये नमूद बाबी अत्यंत गंभीर आहे.
त्यात मागील एक वर्षात ज्या गावी महिला बाळंत झाल्या नाहीत त्यांची सेवा रद्द करणे साठी कळवले आहे. महिला बाळंत नाही झाली त्यात नर्सेस लोकांचा काय दोष. दुसरे असे की कोविड काळात याच नर्सेसनी उत्कृष्ट सेवा देऊन लोकांचे आरोग्य वाचवले आहेत, मानधन वेळेवर मिळाले नाही तरीही त्यांनी काम केले आहे. सरकारने गरीब लोकांसाठी काम करावे असे असताना सदर बाबतीत अत्यंत वाईट निर्णय घेणेत आला आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, नर्स या फक्त बाळंत पणासाठी काम करत नाहीत तर त्या रोजचे रोज जरुरी औषध गोळ्या रुग्णांना देणे, सरकारी सर्वे करणे, वेगवेगळ्या लशी लहान तसेच मोठ्या लोकांना देणे, डॉक्टर बरोबर खांद्याला खांदा लावून डॉक्टरचे प्रत्येक कामात मदत करणे, रुग्णांना इंजेक्शन देणे, गोळ्या औषध कसे घ्यायचे ते सांगणे, जखम झाली असेल तर त्यावर ड्रेसिंग करणे, जन आरोग्य सुविधा देणे, कित्येक ठिकाणी निरोध वाटप करणे, नसबंदी साठी लोकांना तयार करणे, स्त्रियांना मासिक पाळी बाबत आरोग्य ठीक ठेवणे साठी सल्ला देणे, रुग्णांची सुश्रुषा करणे अशी असंख्य कामे करत असताना केवळ गावात मागील वर्षात कोणी महिला बाळंत झाली नाही म्हणून पदे रद्द करणे असा आदेश काढणे अत्यंत चूक आणि औरंगजेबी प्रवृत्ती आहे. सर्व नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा देणे हे शासनाचे काम असताना सरकार आरोग्य सेवा देणाऱ्या नर्सेसना कामावरून काढून टाकत आहे हे निंदनीय आहे आणि सरकारला नागरिकांशी काहीही देणे घेणे नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
पंचायतीने पत्रात म्हटले आहे की, मुंबई हाई कोर्ट मध्ये रीट पीटिशन क्रमांक ५२५२/२०२० आणि त्याला जोडून असंख्य रिट पीटिशन दाखल झाले आहेत. त्याची दखल घेऊन दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हाई कोर्टाने सरकारला आदेश दिले की आपण ज्या नर्सेस नी जादा वर्षे नोकरी केली आहे त्यांना कामावरून कमी करू नका तर त्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घ्या परंतु वरील संदर्भित परिपत्रकात मात्र आयुक्त यांनी सदर कोर्टाचे आदेशाचे पालन करणे टाळले आहे आणि ज्यांची नोकरी कित्येक वर्षे झाली आहे त्यांनाही कामावरून काढणे साठी परिपत्रक जारी केले आहे. हा शुद्ध कोर्टाचा अवमान आहे आणि शिवाय सरकार आरोग्य कर्मचारी कडे किती दुर्लक्ष करते, नागरिकांना कसे वाऱ्यावर सोडते हे यातून सिद्ध होते. तरी मायबाप सरकारला विनंती आहे की आपण सदर तुघलकी आदेश त्वरित मागे घेणे साठी आयुक्तना आदेश देऊन सदर अन्याय थांबवावा आणि सर्व नागरिकांना चांगली आरोग्यसेवा कशी देता येईल हे पाहावे ही विनंती.
State Government Order Nurses Service Closed
