मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी कर्मचारी जिल्हा परिषद शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्रच्या माध्यमातून राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांनी दिर्घकाळ प्रलंबित असण-या मागण्यांसाठी दि. २३ व २४ फेब्रुवारी २०२२ या दोन दिवसांचा लाक्षणिक संप घोषित केला होता, सर्वदूर महाराष्ट्रातील संपाची जोरदार तयारी पाहून शासनाने चर्चेची द्वारे उघडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना प्रतिनिधींना चर्चेसाठी पाचारण केले. सदर चर्चा सायं. ७.४५ वाजता शासनाच्या सहयाद्री अतिथीगृहात पार पडली. सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या मान्यते संदर्भातील प्रश्न प्रथम उपस्थित करण्यात आला. ५९ वर्ष सतत कार्यरत असलेल्या या स्व. कर्णिक प्रणित संघटनेस शासनाला बेदखल करता येणार नाही असा ठाम पवित्रा ना, उपमुख्यमंत्र्यांकडे घेतला असता या प्रश्नावर मा. मुख्यमंत्र्यांसह चर्चा करून योग्य निर्णय सत्वर घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा या मागणीबाबत तपशिलवार चर्चा करण्यात आली. या योजनेत एकूण १४+१०=२४ टक्के अंशदान अनुक्रमे शासन व संबंधित कर्मचारी यांच्याकडून जमा केले जाते. सदर रक्कम राज्य शासनाने स्वतः कडे ठेवून नवीन पेन्शन योजनेचे रुपांतर जुन्या पेन्शनच्या ढाच्यात करण्यात यावे अशी संघटनेने मागणी केली. याबाबतचा अभ्यास करून शिफारस करण्याची कार्यकक्षा सांप्रत अभ्यास समितीला देण्यात येईल व या संदर्भातील मूळ मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल असे मा. मंत्री महोदयांनी आश्वस्त करण्यात आले. गेल्या १६ वर्षात केंद्र शासनाने तत्कालीन वस्तुनिष्ठ विचार करुन मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण व इतर केंद्रासमान सुविधा देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल असे निसंदिग्ध आश्वासन मा उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. आमची ही जिव्हाळ्याची मागणी असल्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानण्यात आले.
बक्षी समिती अहवालाचा खंड २, महागाई भत्त्याची फरकाची रक्कम व वाढीव ३ टक्के ३ महागाई भत्ता, रिक्त पदे भरण्यात यावीत (आरोग्य विभागाला प्राधान्य देण्यात यावे), अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठीचे सर्व अर्ज विनाअट निकालात काढा, सर्व भत्ते केंद्राप्रमाणे मंजूर करा (वाहतूक भत्ता), नर्सेस, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, हिवताप कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न निकालात काढण्यासाठी मुख्य सचिव पातळीवर सातत्याने चर्चासत्र सुरु करण्यात यावे, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात यावे, मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या रोखलेल्या पदोन्नत्या सुरु करा, केंद्राच्या कामगार कायदयातील बदल स्विकारताना संघटनेला विश्वासात घेण्यात यावे, एकस्तर वेतनवाढीचा प्रश्न,शिक्षण सेवक, ग्रामसेवक यांचे मनधनात वाढ इत्यादी एकूण २९ मागण्यांबाबत तपशिलवार चर्चेअंती सकारात्मक प्रतिसाद देऊन मा. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर सोडविण्यात येतील असे आश्वस्त केले. आर्थिक स्वरूपाच्या मागण्या एप्रिल २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात येतील असे आश्वासन मा. उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाला असल्यामुळे संघटनेने घोषित केलेले संप आंदोलन मागे घेण्यात यावे असे आवाहन यावेळी मा. मंत्रीमहोदयांनी केले. समन्वय समितीच्या घटक संघटनांच्या मुख्य पदाधिका-यांची तातडीची बैठक आज दि. २३.०२.२०२२ रोजी पार पडली. शासनाने प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उदार धोरण दर्शवून गेली वर्षे २ वर्षे उभयतांमधील चर्चेसाठी झालेली कोंडी फोडण्यात आली आहे. तसेच सर्व प्रलंबित रास्त प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावले जातील अशी हमी शासनाकडून मिळाल्याने दि. २३, २४ फेब्रुवारीचा राज्यव्यापी दोन दिवसीय संप आंदोलन पुढील दोन महिन्यांसाठी संस्थगित करण्यात आल्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. मूळ मागणीपत्र २८ मागण्यांचे होते. आयत्यावेळी एक मागणी वाढवावी लागली असता मा.उपमुख्यमंत्र्यांनी वाढीव मागणीवर सुध्दा चर्चा केली, सरकारी-जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले आहे. याप्रसंगी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, सरचिटणीस अशोक थूल, प्रसिद्धी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे हे उपस्थित होते.
