इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) गरोदर महिला उमेदवारांसाठी बदललेला वादग्रस्त नियम अखेर मागे घेतला आहे. महिला उमेदवार तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असल्यास त्यांना तात्पुरते अपात्र ठरवले जाईल आणि प्रसूतीनंतर चार महिन्यांच्या आत ती बँकेत पुन्हा रुजू होऊ शकते, असा नियम बँकेने जाहिर केला होता. मात्र, या नियमावर सर्वत्र टीकेची झोड उठली. अखेर बँकेने हा नियम रद्द केला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गर्भवती महिला उमेदवारांसाठी काही नवीन नियम केले. त्यानुसार, जर महिला उमेदवार तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असेल, तर ती तात्पुरती अपात्र मानली जाईल. अशी महिला प्रसूतीनंतर चार महिन्यांच्या आत बँकेत तिच्या ड्युटीवर रुजू होऊ शकते. यापूर्वी, सहा महिन्यांची गरोदर असलेल्या महिला उमेदवारांना विविध अटींनुसार बँकेत काम करण्याची परवानगी होती. आता घेण्यात आलेल्या या नवीन निर्णयावर ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ एम्प्लॉईज असोसिएशनने जोरदार टीका केली.
नवीन भरती आणि पदोन्नतीसाठी नवीन वैद्यकीय फिटनेस मार्गदर्शक तत्वे बँकेने जाहीर केली. त्यात बँकेने म्हटले होते की, जर महिला उमेदवार तीन महिन्यांपेक्षा कमी गर्भवती असेल तरच तिला तंदुरुस्त मानले जाईल. ती तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असल्यास, तिला तात्पुरते अपात्र मानले जाईल. तसेच प्रसूतीच्या चार महिन्यांत तिला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाईल. हे नियम नवीन भरती आणि पदोन्नतीसाठी वैद्यकीय फिटनेस आणि नेत्ररोग मानकांनुसार लागू होणार आहेत.
या नियमांनुसार बँकेत नोकरी केल्याने तिच्या गरोदरपणात किंवा गर्भाच्या विकासात कोणतीही अडचण येणार नाही, आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे बँकेकडून सांगितले जात आहे. तर ऑल इंडिया स्टेट बँक एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस केएस कृष्णा म्हणाले की, युनियनला वाटते आहे की बँकेची सुधारित मार्गदर्शन तत्वे ही महिलांच्या विरोधातच नाहीत तर महिलांशी भेदभाव करणारीही आहे. गर्भवती असणे याकडे शारीरिक अपंगत्व म्हणून पाहिले जात आहे का? ते म्हणाले की, स्त्रीला मूल होणे आणि नोकरी यापैकी एक निवडण्याची सक्ती करता येत नाही. अखेर बँकेने हा नियम मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २००९मध्ये देखील बँकेने असाच एक प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु बराच गदारोळ झाल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला होता.
