मुंबई – भारतातील गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ कोट्यावधी नागरिकांना मिळत होता. त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी बँकेत खाते उघडले. परंतु या योजनेचा लाभ घेताना अनेक ग्राहकांना बँकेकडून मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. वास्तविक ही रक्कम देऊ नये, असे आदेश सरकारने दिले. परंतु अद्यापही त्या ग्राहकांच्या खात्यात ही ज्यादा वसूल केलेली रक्कम जमा झालेली नाही.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने डिजिटल पेमेंटसाठी प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातेदारांकडून वसूल केलेले 164 कोटी रुपयांचे अवास्तव शुल्क अद्याप परत केलेले नाही. या संदर्भात आयआयटी-मुंबईने जन-धन खाते योजनेवर तयार केलेल्या अहवालानुसार, या शुल्काची रक्कम परत करण्याच्या सूचना सरकारकडून मिळाल्यानंतरही खातेधारकांना आतापर्यंत केवळ 90 कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. मात्र 164 कोटींची रक्कम परत करणे बाकी आहे.
अहवालानुसार, एसबीआयने एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन-धन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI आणि रूपे व्यवहारांसाठी एकूण 254 कोटी रुपयांहून अधिक शुल्क जमा केले होते. यामध्ये बँकेने खातेदारांकडून प्रति व्यवहार 17.70 रुपये आकारले होते. देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने या संदर्भात स्पष्टीकरणासाठी पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.
एसबीआयने इतर कोणत्याही बँकेप्रमाणे जन धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. कारण एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त पैसे काढण्यासाठी बँक प्रति व्यवहारासाठी 17.70 रुपये आकारत होती. एसबीआयच्या या निर्णयाचा सरकारच्या आवाहनावर डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या जनधन खातेधारकांवर विपरीत परिणाम झाला.
एसबीआयच्या या निर्णयाविषयी ऑगस्ट 2020 मध्ये वित्त मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती, त्यानंतर तत्काळ कारवाई केली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने 30 ऑगस्ट 2020 रोजी बँकांना 1 जानेवारी 2020 पासून खातेदारांकडून आकारले जाणारे शुल्क परत करण्यासाठी सल्ला जारी केला. याशिवाय भविष्यात असे कोणतेही शुल्क आकारू नये, असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर या सूचनेनंतर, एसबीआयने 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी जन-धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु अद्यापही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
