नवी दिल्ली – एखाद्या आमदाराने विधानसभेत पिस्तुल काढून ते रिकामे केले तर त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाणार नाही का? ही घटना सभागृहात झाली म्हणून सर्वोच्चतेचा दावा करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाणार नाही का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
केरळच्या सत्तारूढ एलडीएफ सरकारकडून शिक्षणमंत्री व्ही. शिवकुट्टी यांच्यासह सहा सदस्यांविरोधात फिर्यादी म्हणून रद्द करण्याच्या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. २०१५ मध्ये विरोधी पक्षात असताना या सदस्यांनी विधानसभेत तोडफोड केली होती.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे. ज्या सदस्यांनी लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहातील साहित्याचे नुकसान केले. अशा सदस्यांविरोधातील प्रकरणे मागे घेण्याची मागणी करणे न्ययोचित असेल का, असा प्रश्न न्यायालयाने केरळ सरकारला विचारला आहे.
काय आहे प्रकरण
१३ मार्च २०१५ ला तत्कालीन विरोधी पक्ष एलडीएफ सदस्यांनी भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचा सामना करणार्या तत्कालीन अर्थमंत्री के. एम. मणी यांना अर्थसंकल्प मांडण्यास रोखण्यासाठी सभागृहातील साहित्याची मोडतोड केली होती. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांची खुर्ची उचलून फेकून दिली होती. तसेच पिठासीन अधिकार्यांच्या बाकावर लावलेले कॉम्प्युटर, कीबोर्ड आणि माइकसारखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे नुकसान केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न
– सभागृहात बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामध्ये कोणतीच शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही वकिलांमध्ये जोरदार वाद-प्रतिवाद होतात. परंतु त्यामुळे कोणी न्यायालयाच्या संपत्तीचे नुकसान केले तर ते योग्य ठरेल का?
– विधानसभा असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय सर्व संस्थांमध्ये सरकारी संपत्ती असते. या सर्व सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे सरकारचीच जबाबदारी असते. बचाव करून सरकार खटला मागे का घेत आहे? असे तर आरोपींनी केले पाहिजे.
– सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, संसद आणि विधानसभांमध्ये सदस्यांच्या उपद्रवी व्यवहारावर न्यायालयाला कठोर व्हावे लागणार आहे. अशा घटना वाढत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
