मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटीचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. तसे एसटी कृती समितीने जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर कृती समितीने ही घोषणा केली आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मुख्य मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. वेळेवर पगार न होणे, अत्यंत पगार कमी असणे यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. ऐन दिवाळीच्या सणातच कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. आज दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला तरी तोडगा निघत नव्हता. हा प्रश्न मुंबई हायकोर्टात गेला असला तरी तेथेही अद्याप अंतिम निकाल लागलेला नाही. कर्मचारी कामावर येत नसल्याने महामंडळाने खासगी कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे तिढा वाढतच गेला. अखेर एसटी कृती समितीसोबत आज शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यास परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन सचिव हे सुद्धा उपस्थित होते. या बैठकीत निर्णायक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेण्यात आला. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन कृती समितीने केले आहे. कृती समितीत २२ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हे झाले निर्णय
– वेतन वेळेवर मिळेल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे
– कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेणार
– मूळ वेतनात ५ हजार, ४ हजार व अडीच हजार रुपये पगारवाढ
– उच्च न्यायालयात आता अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांच्याऐवजी अॅड सतीश पेंडसे बाजू मांडणार
– सातव्या वेतनवाढीच्या मागणीबाबत नक्कीच विचार करणार
– विलीनीकरणाचा अहवाल ३ आठवड्यात सादर होणार
– विलीनीकरणाबाबत समिती जो निर्णय देईल तो सरकारला मान्य राहील
– भीती न बाळगता कर्मचारी कामावर हजर होणार
–
