मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एसटी विलीनीकरण आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांनी महत्त्वाची कबुली दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियुक्त झालेल्या त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. मात्र, सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने विलीनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने अद्याप घेतलेला नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात अवधी हवा आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला. त्यास वकिलांनी होकारार्थी उत्तर दिले. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांची मुदत त्यासाठी आपणास दिली जात आहे. राज्य सरकारने त्यांची अंतिम भूमिका स्पष्ट करावी, तसे प्रतिज्ञापत्र येत्या १ एप्रिलपर्यंत सादर करावे. यापुढील सुनावणी ५ एप्रिल रोजी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ५ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायपणे कारवाई करीत असल्याचे सदावर्ते यांनी न्यायालयास सांगितले. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. सरकारने तूर्त तरी कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करु नये, असे बजावले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा म्हणून एसटी ओळखली जाते. गेल्या ४ महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. हा प्रश्न उच्च न्यायालयातही गेला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. यासंदर्भात नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनेही विलीनीकरण शक्य नसल्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात आता राज्य सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तसे, प्रतिज्ञापत्र येत्या १ एप्रिलपर्यंत न्यायालयाला राज्य सरकारच्यावतीने सादर करावे लागणार आहे. तसेच, ५ एप्रिल रोजी न्यायालय काय निर्णय देते, यावर एसटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
