मुंबई – दिवाळी सणाच्या दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांनी अचानकपणे पुकारलेल्या संपाला आता पंधरा दिवस होत असून अद्यापही तिढा कायम असून सरकार आणि राज्य सरकार आणि संपकरी कर्मचारी आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यातच ‘कामावर परत या’ असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी वारंवार आवाहन करूनही कर्मचारी कामावर हजर न झाल्याने अखेर कारवाईचा बडगा उचलत सुमारे सव्वादोनशे पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कामावरून तडकाफडकी काढून टाकण्यात आले आहे.
मात्र त्याच वेळी या संपामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हा हाल होत असून दुसरीकडे एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार कि खाजगीकरण या विषयी सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे एसटीच्या शासकीय विलिनीकरणासाठी कर्मचारी कामबंद आंदोलनावर आडून बसले आहेत. तर त्याचवेळी दोन सप्ताह नंतरही संप मिटत नाही, म्हणून महामंडळाने कडक व धोरणात्मक निर्णय घेत हालचाली सुरु केल्या आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटत नसल्याचे बघून आता एसटी महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून एसटी महामंडळाने २३८ रोजंदारी कामगारांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापुर्वी संपात सहभागी झालेल्या आणखी २९७ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असून आता निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या २,७७६ झाली आहे.
दिवाळीच्या सणापासूनच राज्याची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटी बसची ठप्प असून एसटीचे सर्व कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. एकीकडे मुंबईतल्या आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. तर दुसरीकडे राज्यभरातील विविध बस स्थानके आणि आगाराच्या ठिकाणी त्या-त्या भागातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी उपोषण सुरू केले.
सरकारनं संप मागे घेण्याचे केलेले आवाहन कामगारांनी धुडकावले आहे. त्यातच राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात हजर व्हावे असे आवाहन आंदोलक नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केले आहे. तसेच दोन्ही बाजूंकडून चर्चेत तोडग्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसल्याने संपाचा तिढा कायम आहे. त्याच वेळी संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. तसेच संपावर तोडगा न निघाल्यास खाजगीकरण होईल असे म्हटले जात होते परंतु अद्याप खासगीकरणावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, मात्र सध्या उपलब्ध पर्यायांपैकी खासगीकरण हा सुद्धा पर्याय आहे. असेही अनिल परब म्हणाले. दरम्यान, एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन कराराप्रमाणे वेतन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आता उत्तर प्रदेश पॅटर्न राबवणार आहे. तसेच एसटी महामंडळाने आता उत्पन्नाचा स्रोत वाढवण्यावर भर दिला आहे.
