राज्यभर एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन, बस वाहतूक विस्कळीत…प्रवाशांचे हाल

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, या मुख्य मागणीबरोबर इतर आर्थिक बाबी, खासगीकरण अशा विविध मागण्या विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याआधी मान्य करा,असा इशारा देत एसटी कर्मचारी संघटनेने आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. ऐन गणेशोत्सव काळात लालपरीला ब्रेक लागणार असल्याने सामान्यांचे हाल झाले आहे.

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) च्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समिती’ स्थापन केली आहे. एसटीच्या सर्व कामगार संघटना कृती समितीच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत. या समितीने राज्यभरात बैठकांचे सत्र राबवून ३ सप्टेंबरला आंदोलन करण्याचा निर्धार कृती समितीच्या माध्यमातून केला.

नाशिक विभागीय संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी- योगेश लिंगायत (प्रादेशीक सचिव,कामगार संघटना),स्वप्नील गडकरी(विभागीय सचिव कामगार संघटना), भूषण पाराशेरे (विभागीय कार्याध्यक्ष, कामगार संघटना), राकेश भंडारी (QRT सदस्य), श्याम इंगळे(प्रादेशिक सचिव, कामगार सेना), विशाल वाजे(विभागीय संघटक सचिव, कामगार सेना)
राजेंद्र पालखेडकर(कामगार सेना) शशिकांत ठेवले(विभागीय अध्यक्ष कास्ट्राईप संघटना), सुधीर खोब्रागडे(विभागीय सचिव, कास्ट्राईप संघटना) यांनी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्र्यांना आंदोलनाचे पत्र
कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देऊन ३ सप्टेंबरला धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे. कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत ७ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. त्यात विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, अद्यापही तोडगा निघाला नसल्याचे कृती समितीकडून कळविण्यात आले आहे.

‘या’ आहेत प्रमुख मागण्या…!

• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे
• जुलै २०१८ ते जानेवारी २०२४ या काळातील प्रलंबित महागाई भत्ता देण्यात यावा
• शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ लागू करावी
• वेतनवाढीच्या ४,८४९ कोटी रुपयांची शिल्लक रक्कम कामगारांना वाटप करावी
• सेवाज्येष्ठ कामगारांच्या मूळ वेतनातील विसंगती दूर करावी, सरसकट ५ हजार द्यावे
• वैद्यकीय सेवेसाठी कॅशलेश योजना कामगारांना लागू करण्यात यावी
• कर्मचारी व कुटुंबीयांना एसटीत फरक न करता मोफत पास सवलत द्यावी.