किरण घायदार
मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार व नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारकडून महामंडळांच्या अध्यक्षपदाची बक्षिसी दिली जात आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेतील नाराज आमदार भरत गोगावले यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देत त्यांची एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून, त्यांच्या नियुक्तीत अडसर ठरणारा एक नियम आता लवकरच बदलण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयामार्फत सोमवारी गोगावले यांची महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे पत्र परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आले आहे. वास्तविक, परिवहन विभागाचा मंत्री हाच एसटी महामंडळाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीमुळे परिवहन विभाग आता गोगावलेंच्या नियुक्तीसाठी महामंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी असलेल्या १९५२ च्या नियमात बदल करणार आहे.
सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच परिवहन खात्याचा भार असून सध्याच्या नियमानुसार सध्या शिंदे हेच एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. रस्ते वाहतूक महामंडळ कायदा १९५० नुसार परिवहन महामंडळे सक्षमकरण्यासाठी १९५२ मध्ये नियमात बदल करत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळ नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकार यांना देण्यात आले. परंतु, बदलत्या काळानुसार राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती होण्याची प्रथा निर्माण झाली. त्यानंतर महामंडळाचे अध्यक्षपद हे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी वापरले जाऊ लागले.
एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद परिवहन मंत्र्यांकडेच
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना सुधाकर परिचारक यांना एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. त्यानंतर जीवन गोरे यांना अध्यक्षपदी नेमण्यात आले होते. दरम्यान, २०१४ मध्ये महायुती सरकार आल्यानंतरही गोरे हे अध्यक्षपद सोडण्यास तयार नव्हते. हा वाद न्यायालयापर्यंतही गेला होता. त्यावेळी शिवसेना नेते दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री होते. परिवहन मंत्री यांच्याकडेच एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद राहावे यासाठी २०१५ मध्ये रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या १९५२ च्या नियमात बदल करण्यात आला. तेव्हापासून एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद परिवहन मंत्र्यांकडेच आहे.
