नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाइन होणार की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. प्रस्तावित ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या बोर्डाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही परीक्षेचा निकाल पर्यायी मूल्यमापन पद्धतीने जाहीर करावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाने ही याचिका न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सीबीएसई, आयसीएसई आणि एनआयओएससह सर्व राज्यांमध्ये दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, कोरोना महामारीमुळे वर्ग ऑनलाइन घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऑफलाइन परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही. ऑफलाइन परीक्षा आयोजित केल्याने, विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल आणि ते त्यांच्या निकालाबद्दल अत्यंत तणावग्रस्त होऊ शकतात.
याचिकाकर्त्या अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी दावा केला आहे की, ऑफलाइन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी निराश झाले आहेत. तसेच परीक्षेऐवजी मागील शैक्षणिक निकालावेळी अवलंबलेली पद्धतच यावेळीपण वापरावी, म्हणजेच मागील वर्षीप्रमाणे अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब करावा, असेही म्हणले आहे. तसेच अंतर्गत मुल्यांकनात फारशी गुणवत्ता दाखवू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना निकाल सुधारण्यासाठी आणखी एक संधी देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. आता यावर नेमकं सर्वोच्च न्यायालय काय उत्तर देतं याकडे याचिकाकर्त्यांसह विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक, राज्य सरकार या सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
