नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोरोनामुळे सर्वाधिक नुकसान शैक्षणिक क्षेत्राचे होत असल्याचे दिसून येत आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अद्यापही कोरोनामुळे संपूर्ण शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी ऑनलाई, काही ठिकाणी ऑफलाईन, काही ठिकाणी दोन्ही पद्धतीने शाळा सुरू आहेत. अशातच इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. या परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन याबाबत गोंधळ सुरू आहे. आता हा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घ्यावी या मागणीसाठी तब्बल १५ राज्यातील विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्य सरकार आणि इतर मंडळांच्या अशा वागणुकीमुळे विद्यार्थी असमाधानी असून त्यांच्या भवितव्याची आणि करिअरची चिंता करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे येणाऱ्या अडचणी आणि दबाव आणि विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणातील व्यत्यय यांचाही यात उल्लेख आहे. विविध राज्य मंडळे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि ICSE यांनी प्रस्तावित केलेल्या 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा फिजिकल मोड (ऑफलाइन) ऐवजी पर्यायी मूल्यांकन पद्धतीद्वारे आयोजित करण्यासाठी देशभरातील 15 हून अधिक राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
बालहक्क कार्यकर्त्या अनुभा श्रीवास्तव सहाय आणि ओडिशाच्या स्टुडंट्स युनियनच्या माध्यमातून याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्व बोर्डांना वेळेवर निकाल जाहीर करावेत आणि विविध आव्हानांमुळे त्यांना सुधारित परीक्षांचा पर्याय द्यावा, अशी विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा सीबीएसईने एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात आयोजित केल्या आहेत. दरम्यान, ICSE आणि NIOS ची अद्याप कोणतीही सूचना नाही. राज्य मंडळांच्या बाबतीत, काहींनी वेळापत्रक जाहीर केले आहे तर काहींनी अद्याप प्रक्रियेवर चर्चा केली आहे. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की अजूनही परीक्षा ऑफलाइन घेण्याची परिस्थिती नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कायम असून बाधित रुग्ण आणि मृतांचा आकडाही वाढत आहे.
देशातील अनेक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील कोरानाच्या संसर्गामुळे सरकारी आणि खासगी शाळा गेल्या दोन वर्षांपासून कधीच सुरू तर कधी बंद अशा परिस्थितीत आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीनेच अभ्यास करावा लागत आहे. त्यातच दहावी आणि बारावीचे वर्ग काही वेळा उघडतात तर पुन्हा काही वेळा बंद होता त्यामुळे परीक्षा ऑफलाइन घेण्याऐवजी ऑनलाईनच घ्यावी अशी विद्यार्थी आणि पालकांची मागणी होती. परंतु त्या दरम्यान दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केल्यानंतर त्याविरोधात दहावी आणि बारावीचे हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या असंतोषाची योग्य ती दखल राज्य सरकारने घ्यायला हवी. मात्र हजारो विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ ठेवणे आणि सरकार आपल्या भविष्याशी खेळत आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांसाठी व समाजासाठीही हिताची ठरणार नाही.
गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे सर्वच क्षेत्रांची कोंडी झाली. त्यातही शिक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम झाला. शाळा, महाविद्यालयांचे वर्ग भरले नाहीत. त्यात विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसह शिकवण्यापर्यंत अनेक कमतरता राहिल्या. या परिस्थितीत मुलांच्या भवितव्याचे काय आहे ? असा प्रश्न निर्माण झाला असून आता शैक्षणिक क्षेत्रातील ही परिस्थिती बदलून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुधारण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आहे. असेही म्हटले जात आहे.
