बाप रे! श्रीलंकेत एक कप चहा तब्बल १०० रुपयांना; परिस्थिती हाताबाहेर

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या खाईत लोटताना दिसत आहे. श्रीलंकेने जगातील विविध देशांकडून सुमारे 3500 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज घेतले आहे. यापैकी, त्याला यावर्षी 400 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जाची परतफेड करायची आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेच्या सरकारला आता कर्ज फेडणे तर दूरच, आपल्या जनतेला दोन वेळची भाकरी देणेही कठीण झाले आहे.
चीनच्या कर्जाचा सर्वाधिक फटका श्रीलंकेला बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या अहवालानुसार, चीनने श्रीलंकेवर 10 टक्के विदेशी कर्ज दिले आहे. याला सरकारच्या चुका आणि परिस्थिती कारणीभूत आहेत. सन 2021 मध्ये 8400 दशलक्ष डॉलरची अर्थव्यवस्था होती. 2011 पासून जीडीपीचा विकास दर सातत्याने घसरत आहे. 2009 मध्ये अर्थव्यवस्था 4200 कोटी आणि 2018 मध्ये 8800 कोटी होती. 2018 मध्ये, व्हॅटचा दर 15 टक्क्यांवरून 8 टक्के करण्यात आला.

या वर्षी मार्चमध्ये श्रीलंकेतील महागाई 18.8 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. राजधानी कोलंबोमध्ये हा दर 15 टक्के होता. त्याच वेळी, अन्नधान्य महागाईचा दर फेब्रुवारीमध्ये 25.7 टक्के होता, जो एका दशकातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. आलम म्हणजे 25 रुपयांना मिळणारा चहाचा कप आता 100 रुपयांपेक्षा जास्त मिळत आहे.
गेल्या 15 वर्षांपासून श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. बीजिंगने अमेरिका आणि भारतापेक्षा चांगले कर्ज देऊ केले. या कारणास्तव श्रीलंकेने इतर देशांपेक्षा चीनकडून कर्ज घेण्यात अधिक रस दाखवला. चीनने श्रीलंकेला कर्ज धोरण म्हणून दिले असते.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार श्रीलंकेत गरिबांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2019 मध्ये गरिबांची संख्या 9.2 टक्के होती. 2020 मध्ये, हा दर 11.7 टक्क्यांपर्यंत वाढला, त्यानुसार पाच लाखांहून अधिक लोक दररोज 230 रुपयांपेक्षा कमी कमावतात. लॉकडाऊन दरम्यान, सरकारने 50 लाख लोकांची ओळख पटवली होती ज्यांच्याकडे खायला पैसे नव्हते.

हे देशही संकटात
व्हेनेझुएला:
GDP दर 2014 आणि 2020 दरम्यान दोन तृतीयांश कमी झाला. 2022 मध्ये त्यात आणखी पाच टक्क्यांनी घट झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, मार्च 2019 मध्ये, व्हेनेझुएलाची 94 टक्के लोकसंख्या गरीबीत जगत होती.
म्यानमार:
लष्करी उठावानंतर, 2021 मध्ये येथे 1.6 दशलक्ष लोकांनी नोकरी गमावली. लष्कर आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाचा वस्त्रोद्योग आणि पर्यटन उद्योगांना मोठा फटका बसला. 25 दशलक्ष लोक दारिद्र्यरेषेखाली गेले, जे म्यानमारच्या लोकसंख्येच्या निम्मे आहे.
सुदान:
लष्कर आणि सामान्य लोकांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात जीडीपीचे सतत नुकसान होत आहे. 2019 मधील 2.5 टक्क्यांच्या तुलनेत 2020 मध्ये GDP 8.4 टक्क्यांनी घसरला. 2020 मध्ये महागाईचा दर 124.9 टक्क्यांवर गेला होता.