नाशिक – महाराष्ट्र – गुजरात राज्यातील पाणीवाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. दोन्ही राज्यांना पाणी मिळण्यासाठी दमणगंगा- पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा हे महत्त्वाचे प्रकल्प तयार केले आहेत. यातुन मधूबन धरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. पण याचा अधिक फायदा हा गुजरात राज्याला होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला पण यातही महाराष्ट्रावर अन्याय झाला असे मत जलतज्ञ राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.
इंडिया दर्पण आयोजित फेसबुक लाइव्हमध्ये ते बोलत होते. बागेश्री पारनेरकर हिने मुलाखत घेतली. नदीजोड प्रकल्पांविषयी बोलताना ते म्हणाले की, भारतात अनेक ठिकाणी विषम पाऊस पडतो. आणि प्रत्येक राज्याला भागाला पाण्याची गरज आहे. पण पावसाच्या विषमतेमुळे अनेक भाग दुष्काळी आहेत. म्हणून विपुलतेच्या भागातून त्रुटीच्या म्हणजे दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प आवश्यक आहेत. भारताची सिंचनाची गरज भागविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाशिवाय पर्याय नाही असे मत स्वातंत्र्यानंतर अनेक जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्याने नदीजोड प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे.
पुढे ते म्हणाले की भारतात ज्याप्रमाणे नदीजोड प्रकल्पांची गरज आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही गरज आहे. महाराष्ट्रात कोकणातील पाणी मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात नेणे, विदर्भकडे तसेच दुष्काळी भागात वळविण्यासाठी दमणगंगा-गोदावरी, उल्हास-वैतरणा यातील पाणी मराठवाड्याकडे नेण्यासाठी अनेक प्रकल्प आहेत. पण केंद्र सरकार याबाबत मदत करत नाही. याबाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका अन्यायकारक आहे. त्यांच्या मते एखादा नदीजोड प्रकल्प हा दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये असेल तर ते निधी उपलब्ध करून देतील. पण राज्यांअंतर्गत प्रकल्प असेल तर निधी दिला जाणार नाही. दुष्काळी भाग एका राज्यातला असो वा अन्य राज्यातला अशा प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करणं आवश्यक आहे असे प्रतिपादन राजेंद्र जाधव यांनी केले.
नागरिकांनी आणि शासनाने याबाबत सजग होणं गरजेचं आहे. याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, पाणी हा अतिशय जीवनावश्यक विषय आहे. १९८२ ते २००९ या काळात राज्याच्या जलसंपदा विभागाने कोणताही प्रकल्प अहवाल तयार केला नाही. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. याउलट गुजरात सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने अनेक प्रकल्प मंजूर करून घेतले. महाराष्ट्रातील जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी जलसाक्षर होणं ही काळाची गरज आहे. आपल्या हक्काचं पाणी आपल्याला मिळणं गरजेचे आहे. या हक्कासाठी राजेंद्र जाधव यांनी जलचिंतन या संस्थेची स्थापना केली. त्याविषयी त्यांनी सांगितले की, आम्ही या संस्थेच्या माध्यमातून चार महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत. आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून, जनतेला जागृत करणं त्याचबरोबर नियोजन करून राज्यसरकारने प्रकल्प अहवाल तयार करणं आवश्यक आहे. लोकांमध्ये जनजागृती तसेच जलसाक्षर समाज निर्माण करण्यासाठी जलचिंतन संस्था कार्यरत आहे.
