इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – वाढीव निधी, आत्महत्या आणि सुखवस्तू

वाढीव निधी II आत्महत्या II सुखवस्तू किती जण?

गेल्या काही दिवसात तीन महत्त्वाच्या बातम्यांचा वेध घेणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे आमदार निधीतील वाढ, एसटी कर्मचाऱ्याची आत्महत्या आणि सुखवस्तू म्हणजे काय आणि तो कोण असतो.

कोरोनामुळे आर्थिक आघाडीवर चित्र धूसर असतानाही आमदार निधीत एक कोटीने वाढ करण्याचा आदेश गुरुवारी लागू करण्यात आला. यामुळे सरकारी तिजोरीवर ३६६ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. कोरोनामुळे राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून काटकसरीचे धोरण सुरू आहे. सरकारने यंदा अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के च निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नवीन योजना-कामे, तसेच खरेदी, जाहिरात यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदार निधी गोठवला असला तरी राज्य सरकारने मात्र आमदारांना खूश केले आहे. २०११-१२ पासून आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटींचा निधी मिळत असे.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत आमदार निधीत एक कोटीची वाढ करून तो तीन कोटी करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षांत खर्चावर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. पण, अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात आमदार निधीत लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी आणखी एक कोटीने वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेली वाढ आणि महागाई यामुळे स्थानिक विकास निधीत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने आमदारांकडून होत होती, असे सांगण्यात येते. सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असलेल्या खासदाराला दरवर्षी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. राज्यातील आमदारांना स्थानिक विकास निधी म्हणून चार कोटी मिळणार आहेत. आता राज्यातील ६७ खासदारांना मिळून ३३५ कोटी तर ३६६ आमदारांना १४६४ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

काही खासदार व आमदार या निधीचा योग्य वापर करून आपल्या मतदारसंघांचा विकास करतात हे मान्य आहे, तरी खासदार / आमदार निधीतून होणाऱ्या खर्चाची व झालेल्या कामांची तपासणी योग्य प्रकारे होते का, झालेल्या कामांच्या दर्जाचे काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आता मुंबई महापालिकेसह अन्य काही महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ झाली आहे हे स्पष्ट आहे. या बाबतीत मात्र सर्व राजकीय पक्षांची युती असते. कोणीही काहीही बोलत नाही. बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेली वाढ आणि महागाई यामुळे निधी वाढावा अशी आमदारांची मागणी होती. महागाईचा सर्वात जास्त फटका सामान्य माणसाला बसत आहे. प्रत्येक माणूस मोटार वापरत नसला तरी पेट्रोल – डिझेलच्या प्रचंड भाववाढीमुळे होणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीमुळे प्रत्येक जण त्रस्त आहे.

कोरोना आटोक्यात आल्यामुळे आता कुठे गाडी रुळावर येऊ पाहते आहे. अर्थचक्राला गती मिळते आहे. अशा वेळी जवळपास प्रत्येक वास्तूच्या भाववाढीमुळे तो चांगलाच वैतागला आहे. मदतीची खरी गरज असेल तर ती या माणसाला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमतही सातत्याने वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेल किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीला राज्य सरकार थेट जबाबदार नसले (हे केंद्राच्या अखत्यारीत येते) तरी यावरचे कर कमी करून लोकांना दिलासा देता येतो. मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या दराने केव्हाच शंभरी ओलांडलेली आहे. कर संपूर्ण काढून टाकले तर साधारण ५० रुपये प्रतिलिटर कमी द्यावे लागतील, पण केंद्रही कर कमी करायला तयार नाही आणि राज्यही. यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार निधीची एका वर्षात दोन कोटींची वाढ ठळकपणे दिसते. आमदार निधी थेट आमदारांना मिळत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्था आमदार / खासदारांच्या शिफारशींच्या आधारे या रकमेचा विनियोग करतात. त्याचे दरवर्षी ऑडिट करून त्याचा तपशील जनतेसमोर यावा एवढी अपेक्षा तरी आपण करू शकतो का ?

एसटी कर्मचाऱ्यांती आत्महत्या
महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्या नवीन नाहीत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी या आत्महत्या रोखण्यात कोणालाही यश आलेले नाही, हे महाराष्ट्राचे मोठे दुर्दैव आहे. अजूनही दर काही दिवसांनी ‘शेतकऱ्याची आत्महत्या’ ही बातमी वाचावी लागते. आधी पावसाअभावी पीक गेले आता अतिवृष्टी, वादळ यांच्यामुळे पीक गेले. आधी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सोडा, नवीन कर्ज घ्यावे लागते ही शेतकऱ्यांची मोठी खंत आहे. शासनाची मदत वेळेवर मिळत नाही, म्हणून आणखी हलाखी. हे किती दिवस चालणार आहे कोणास ठाऊक. याचबरोबर आणखी अस्वस्थ करणारी बातमी म्हणजे कमी वेतन व अन्य आर्थिक समस्यांमुळे मार्च २०२० पासून आतापर्यंत राज्यात २३ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

एसटी महामंडळाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. . यात १३ चालक असून त्यानंतर वाहक व विविध विभागांतील कर्मचारी आहेत. या एस टी ला ‘लाल परी’ म्हणून संबोधले जाते. परंतु चालक, वाहक व अन्य कर्मचारी यांना मिळणारे अत्यल्प वेतन व अन्य लाभ पाहता किती भीषण परिस्थिति आहे हे लक्षात येते. शेतकरी असो, एसटी कर्मचारी असो व अन्य कोणी, जगणे असह्य झाल्याशिवाय तो आत्महत्या करत नाही. त्यामुळे एसटी महामंदळकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोरोंनामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला हे खरे आहे. आत्महत्या केलेल्यांमध्ये कोल्हापूर, नागपूर, सांगली, परभणी, नाशिक, जळगाव, रत्नागिरी, लातूर विभाग, नांदेड, यवतमाळ, रायगड, सोलापूर, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे या विभागातील एसटी कर्मचारी आहेत, असे संबंधित बातमीत म्हटले आहे. यावरून हा प्रश्न राज्यभराचा आहे, हे स्पष्ट दिसते. यात १३ चालकांचा समावेश आहे, तर सहा वाहक, दोन साहाय्यक, एक वाहतूक नियंत्रक आणि एका लिपिकाचा समावेश आहे.

मुंबईत ‘बेस्ट’ बस सेवा उत्तम आहे, परंतु विविध कारणांमुळे तिची आर्थिक स्थितीही वाईट आहे. शहरातील वा राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम असली तर इतर बरेच प्रश्न सुटता, हे सरकारला कळत नसेल असे नाही. परंतु, एसटी कर्मचाऱ्याना व त्यांच्या कुटुंबियाना मात्र या महिन्यात वेतन होणार की नाही, या तणावाखाली जगावे लागते, ही फार वाईट गोष्ट आहे.

सुखवस्तू नक्की कोण?
कोणत्या माणसाला सुखवस्तू म्हणायचे ? कोणाला आर्थिक दृष्ट्या संपन्न म्हणायचे ? अर्थातज्ञांचे याबाबत नेहेमीच मतभेद होत असतात. या संदर्भात ‘लोकनीती सीडीएस’ या संस्थेने केलेल्या पाहणीचे निष्कर्ष गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाले आहेत. ज्या व्यक्तीकडे एकाच वेळेस कार, एयर कंडिशनर , डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप कम्प्युटर, फ्रीज आणि टेलिफोन या पाच गोष्टी असतील तो माणूस आर्थिक दृष्ट्या संपन्न समजला जातो. लोकनीती’ने २०१९ मध्ये केलेल्या पाहणीत असे आढळून आले की भारतात या पाचही गोष्टी असणारे लोक फक्त तीन टक्के आहेत. म्हणजेच प्रत्येक ३३ लोकांमगे एकाकडे या सुखसोयी आहेत. २०१४ सालच्या पाहणीत प्रत्येक ५० लोकांमगे एकाकडे या सोयी होत्या. आता परिस्थिती सुधारली आहे. या पाचपैकी प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्रपणे धरली तर त्याच्या वापरात जास्त वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये २९ टक्के लोकांकडे फ्रीज होता, आता ४२ टक्के लोकांकडे आहे. डेस्कटॉप वा लॅपटॉप कम्प्युटर १० टक्के लोकांकडे होता, आता १६ टक्के लोकांकडे आहे. कोरोंना काळात कदाचित यात आणखी वाढ झाली असेल.

‘त्या ‘ पाच गोष्टी एकाच वेळी असणारे सर्वात जास्त लोक दिल्लीत (१९ टक्के) राहतात. त्या खालोखाल पंजाब व गोवा प्रत्येकी १३ टक्के , केरळ ११ टक्के असा क्रमांक येतो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर चार टक्के लोकांकडे या सुविधा आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी मानली जाते. तरीही हा आकडा चार टक्क्यांवर आहे याचा अर्थ महाराष्ट्रातली विषमता ठळकपणे जाणवते असाच घ्यायला हवा. आता २०२४ मध्ये देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या आकडेवारीत काय फरक पडेल याची उत्सुकता सर्वानाच असेल !

जाता जाता – जिम कॉरबेट अभयरण्याच्या नामकरण वादावरून मुंबईत अद्याप न झालेले नामकरण आठवले …मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाचे ‘नाना शंकर शेट रेल्वे स्थानक ‘ असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पडून आहे. आता संबंधित फाईल केंद्राकडे आहे असे ऐकिवात आहे. या प्रश्नावर राजकारण न करता दोन्ही सरकारे सामंजस्याने तोडगा काढतील अशी अपेक्षा करावी का?