भारतात खरंच समाजमाध्यमे बंद होणार?

भारतात खरंच समाजमाध्यमे बंद होणार?

गेले तीन-चार दिवस  भारतात जणू एकच प्रश्न महत्त्वाचा राहिला आहे. फेसबुक, ट्विटर, गुगल आणि व्हाट्सअप हे भारतात चालू राहील की बंद होईल, हाच तो प्रश्न आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार फेसबुक, ट्विटर, गुगल आणि व्हाट्सअप यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. हे नियम काय असतील हे आयटी खात्याने तीन महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. आतापर्यंत कोणत्याही समाजमाध्यमांवर अधिकृत सरकारी नियंत्रण नव्हते. आता केंद्र सरकार मात्र त्यांना चाप लावू पाहत आहे. दोन्ही बाजूंचा विचार केला तर हे शस्त्र दुधारी आहे यात काही शंका नाही.

सरकारचे असे म्हणणे आहे की या समाजमाध्यमांवर समाजविघातक कन्टेन्ट (मजकूर) आला तर त्याची जबाबदारी समाजमाध्यमांनी घेतली पाहिजे. असा कंटेंट काढून टाकण्याचा अधिकार सरकारला असेल आणि तसे त्या समाजमाध्यमास कळविण्यात येईल. त्यांनी ४८ तासांच्या आत यावर योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे. समाजमाध्यमातील चुकीच्या माहितीबद्दल दाद मागण्यासाठी सध्या त्यांचा कोणीही सक्षम अधिकारी भारतात बसत नाही. तसा अधिकारी प्रत्येक समाजमाध्यमाने नेमावा असे केंद्र सरकारने नियमावलीत म्हटले आहे.

तीन महिन्यांपूर्वीच हे सांगितले असले तरी एकाही समाजमाध्यमाने तो अजून नेमलेला नाही. गूगल ने असा अधिकारी हवा असल्याची जाहिरात मात्र प्रसिद्ध केली आहे. नवीन तरतुदीनुसार ओटीटी म्हणजेच नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरेसारख्या माध्यमांवरही सरकार नियंत्रण ठेवू इच्छिते. तशा तरतुदी आयटी खात्याने केल्या आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. यातील हिंसा, लैंगिक दृश्ये, भाषा आणि इतर काही गोष्टींबद्दल बऱ्याच वेळा आक्षेप घेतला जातो. परंतु त्याबद्दल दाद मागण्याची सोय आत्ता उपलब्ध नाही. सेन्सर बोर्ड सिनेमा नाटकांवर लक्ष ठेवू शकते, पण या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर त्यांना काहीच लक्ष ठेवता येत नाही. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर खूप चांगल्या कलाकृती तयार झाल्या असल्या तरी अनेक वेळा आक्षेपही घेण्यात आला आहे.

सरकारची अशी अपेक्षा आहे की एखाद्या समाजमाध्यमांवर एखादा आक्षेपार्ह मेसेज पहिल्यांदा कोणी पाठवला हे त्यांना कळावे. म्हणजे त्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यास सोपे जाईल. तशी सोय सध्या नाही. एखादा मेसेज अनेक वेळा फॉरवर्ड होतो, तो मूळ कोणी पाठवला हे शोधले महाकठीण बनते. या माध्यमांनी केंद्र सरकारसाठी ही सोय उपलब्ध करून द्यावी असे सरकारचे म्हणणे आहे. फेसबुकने सरकारच्या अटी मान्य असल्याचे म्हटले असले तरी काही बाबीं बद्दल अजून चर्चा करणे गरजेचे आहे असेही म्हटले आहे. त्यामुळे एकीकडे सरकारच्या अटींना मान्यता आहे असल्याचे भासवून अजून चर्चेसाठी वेळ मिळवायचा असे हे तंत्र आहे.

एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार आयटी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की ”आता यापुढे कोणत्याही समाजमाध्यमाशी या प्रश्नावर चर्चा होणार नाही, आमचे नियम स्पष्ट आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यांना तीन महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता आता यापुढे आणखी चर्चा होणार नाही.” त्यामुळे तीन महिन्यांचा कालावधी संपताच या खात्याने समाजमाध्यमांना पत्र पाठवून , आमच्या अटींची कितपत पूर्तता केली आहे ते ताबडतोब कळवा, असे सांगितले. यावर समाजमाध्यमांकडे काहीही कालविण्यासारखे नाही, कारण त्यांनी असे अधिकारी नेमलेच नाहीत.

फेसबुक ट्विटर गुगल व्हाट्सअप या चारही समाजमाध्यमांचे भारतात कोट्यवधी वापरकर्ते आहेत. या वापरकर्त्यांना दुर्लक्षित करून समाजमाध्यमांचा कोणताही फायदा होणार नाही . त्याच वेळेला सरकारची किती बंधने घालून घ्यायची याचा विचार या समाजमाध्यमांना करावा लागेल असे दिसते.  व्हाट्सअपने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर मेसेज कोणी पाठवला ते कळविण्याच्या नियमाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा नियम पाळला  तर वापरकर्त्याच्या ‘प्रायव्हसी ‘च्या हक्कावर गदा येईल असे व्हाट्सअपचे म्हणणे आहे. तर सरकारचे असे म्हणणे आहे की, व्हाट्सअपची ही भूमिका म्हणजे आमच्या आदेशाला धुडकावून लावण्याचाच प्रकार आहे.  प्रत्येक माणसाला प्रायव्हसीचा अधिकार असला तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. हा अधिकार अमर्यादित नाही. त्यामुळे व्हाट्सअपने आमच्या नियमांचे पालन करावे. आता या सगळ्यावर  न्यायालय काय भूमिका घेते हे बघावे लागेल.

एक गोष्ट मात्र नक्की सरकारी नियमांचे पालन केले नाही तरीसुद्धा ही समाजमाध्यमे बंद पडणार नाहीत, ती चालूच राहतील आणि सगळ्या ग्राहकांना ती वापरता येतील, असे मला वाटते.  कारण फेसबुक, व्हाट्सअपचे भारतात कोट्यवधी वापरकर्ते आहेत. या सेवा बंद पडल्या तर जनतेचा होणार रोष रोखाने सरकारला कठीण जाईल. त्याचवेळी आपण हेही लक्षात ठेवायला हवे की, आता आयटी खात्याच्या तरतुदी लागू होणार असल्यामुळे कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर टाकण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीला दहा वेळा विचार करावा लागेल. त्याचप्रमाणे समाजविघातक मजकूरासाठी समाजमाध्यमांच्या अधिकाऱ्यांना आता जबाबदार धरले जाणार असल्यामुळे त्यांच्या डोक्यावरही कारवाईची टांगती तलवार असेल.

सरकारविरोधी मत कोणीही व्यक्त करू नये म्हणून सरकारने या जाचक अटी आणल्या आहेत, असे आरोप फेब्रुवारीमध्येही झाले होते. त्याच वेळेला समाजमाध्यमांवर काहीतरी नियंत्रण हवे, त्यांच्या मर्जीनुसार ते वागू शकत नाहीत असेही मत व्यक्त करण्यात आले होते. एकूण दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आता समर्थनीय वाटत असले तरी समाजमाध्यमांवर काही प्रमाणात वचक हवा याबाबत दुमत असता कामा नये.
केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात अलीकडे वेगवेगळ्या कारणांवरून खटके उडत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरच्या कार्यालयात चौकशी केल्याची घटना ही याचाच परिपाक असू शकेल. हा वाद लवकर मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ज्या समाजमाध्यमांचा वापर २०१४मध्ये मुबलक प्रमाणात केला गेला, त्याच समाजमाध्यमांची दुसरी बाजू आता दिसते आहे. अर्थात अनेक वेळा काही लोकांकडून समाजमाध्यमांचा वापर समाजविघातक कारणांसाठी अथवा कोणाच्या बदनामीसाठी झालेला आपण पाहिला आहे त्यांच्यावर वचक राहील अशी अपेक्षा आपण करूया.