धगधगते युक्रेन
– प्रा. दत्तात्रय निंबाळकर (संरक्षणशास्त्र विभाग, भोसला कॉलेज)
२०२१ मध्ये जागतिक राजकारणाचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अफगाणिस्तानवर तालिबान या दहशतवादी संघटनेने केलेला कब्जा हा होता. जगातील अनेक देशामधील प्रसारमाध्यमे, वर्तमान पत्रे यांवर फक्त अफगाण- तालिबान या एकाच मुद्यावरती चर्चा केली जात होती. तशीच काहीशी परिस्थिती सध्या जगात सुरु असलेल्या रशिया युक्रेन वादावरून तयार झालेली आपणास दिसून येते. जगातील अनेक देशामधील प्रसारमाध्यमे, वर्तमान पत्रे या वादावर चर्चा करत आहे आणि बारकाईने लक्ष्य ठेऊन आहे. या लेखा मध्ये आपण सध्या सुरु असलेले रशिया युक्रेन वादाची कारणे कोणती आहेत? नाटो म्हणजे काय? रशियावर काय परिणाम होईल? शेवटी जगावर आणि विशेतः भारतावर काय परिणाम होतील ? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
रशिया-युक्रेन वादाची कारणे
१९९१ मध्ये सोविएत संघाचे विघटन होऊन १५ देशामध्ये विखरला, यात रशिया आणि युक्रेन ही भूखंडानुसार यूरोपातील सर्वात मोठी राष्ट्रे उदयास आली. सोविएत संघापासून उदयास आलेली बरीचशी राष्ट्रे नाटो या गटात सामील झाली आहे, यात एस्टोनिया, लाटव्हिया, लुटावेनिया या राष्ट्रांचा समावेश आहे याच पावलावर पाऊल ठेवत युक्रेन, जो रशिया नंतर दुसरा मोठा भूखंड असलेला देश नाटो मध्ये शामिल होण्याच्या तयारीत आहे आणि हेच रशियाला मान्य नाहीये. पूर्व युरोपमधील नाटोचे सैन्य आणि लष्करी उपकरणे कमी करणे, हि मागणी रशियाने नाटो व अमेरिकेकडे केली. अमेरिका आणि इतर नाटो सहयोगींनी या मागण्या फेटाळल्या त्यामुळे रशियाने आपले दीड ते दोन लाख सैन्य युक्रेन सीमेवर तैनात केले आहे. सध्या दोन्ही देश्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे ज्याचे रूपांतर युद्धात होते की काय याची भीती जगाला वाटत आहे.
नाटो काय आहे?
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्ती नंतर अमेरिका व तत्कालीन सोविएत संघ या दोन राष्ट्रांमध्ये शीत युद्धाला सुरुवात झाली. सोविएत संघाचा वाढता प्रभाव व प्रसार रोखण्यासाठी उत्तरी अमेरिका व युरोपिअन राष्ट्रांनी १९४९ मध्ये नाटो म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन या लष्करी गटाची सुरुवात केली. हा गट सामूहिक सरंक्षण या तत्वावर काम करते. सध्या या गटात तीस राष्ट्र आहे त्यात बरचसे सोविएत संघाच्या विघटनानंतर उदयास आलेल्या राष्ट्रांचा पण समावेश आहे
रशियावर काय परिणाम होईल?
जर युक्रेन नाटो चा सदश्य देश झाला तर रशियावर याचे सामरिक, आर्थिक दृष्ट्या फार मोठे परिणाम होतील. सध्या युक्रेन हा रशिया आणि नाटो देश्यामध्ये बफर स्टेट चे काम करत आहे जर युक्रेन नाटोत शामिल झाला तर नाटो सैन्य रशिया युक्रेन सीमेवर येईल. नाटो चे लष्करी तळ युक्रेनमध्ये निर्माण होतील याचा रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होईल. शीत युद्ध काळात, १९६२ मध्ये उद्भवलेल्या क्युबन मिसाईल सारखे अनेक संकटे जगात उध्दभवतील याचा परिणाम जागतिक शांतता आणि सुरक्षेवर होईल.रशिया साठी आर्थिक आणि सामरिक दृष्ट्या महत्वाचा असलेला काळ्या समुद्रावर नाटोचे प्रभाव वाढण्यास सुरुवात होईल. रशिया भूमध्यसागरीय आणि त्यापलीकडे प्रवेशासाठी काळ्या समुद्रावर अवलंबून आहे, रशिया त्याच्या जवळच्या भागाबाहेरील लष्करी ऑपरेशन्स आणि रशियाच्या मुख्य वस्तू (हायड्रोकार्बन्स) च्या निर्यातीसाठी काळ्या समुद्रावर अवलंबून आहे. जर यावर नाटोचे प्रभुत्व वाढले तर रशियाला येणाऱ्या काळात मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल.
रशियाचे धाडसी कृत्य
रशियाने युक्रेनचे लोहन्स्क आणि दोन्स्टेक नावाच्या दोन रिजनवर कब्जा करून येथील रिबल ग्रुप्सना सपोर्ट करून त्यांना वेपण दिले व त्यांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. दोन्स्टेक पीपल्स रिपब्लिक व लोहन्स्क पीपल्स रिपब्लिक अशी या देशांची नावे आहे. रशिया पाटोपाठ सीरियाने पण या दोन रिजनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता प्रधान करेल. या घटनेनंतर युनाइटेड नेशनची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी या नव्या देशांचे कथाकथित पंतप्रधानासोबत “मैत्री, सहकार्य आणि परस्पर सहाय्यावरील करार” केला या करारानुसार रशिया लोहन्स्क आणि दोन्स्टेक मध्ये दहा वर्षासाठी मिलिटरी तळ ऑपरेट करू शकता आणि हा करार प्रत्येक पाच वर्षांनी वाढत राहणार. या घटनेनंतर यू एस ए ने दोन्स्टेक पीपल्स रिपब्लिक व लोहन्स्क पीपल्स रिपब्लिक यांच्यावर आर्थिक प्रतिबंध लावण्यास सुरुवात केली. तसेच युरोपियन युनियन व यूके आर्थिक प्रतिबंध लावण्याच्या तयारीत आहे.
जगावर आणि भारतावर काय परिणाम होईल?
रशिया युक्रेन वादामुळे जगावर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व सामरिक परिणाम होतील. आपली ऊर्जाची गरज भागवण्यासाठी युरोपिअन देश रशियावर अवलंबून आहे, ३०% कच्चे तेल, ३५% नैसर्गिक वायूची आयात युरोपिअन देश रशियाकडून करतात. यामुळे यूरोप मध्ये एक ऊर्जा संकट येणार अशी भीती निर्माण झाली आहे. युरोपियन इकॉनॉमी ही युरोपियन युनियनमुळे एकमेकांवर अवलंबून आहे जर युरोपवर ऊर्जा संकट आले तर त्याचे परिणाम पूर्ण जगावर होणार यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव वाढणार. आधीच कोरोना या महामारीमुळे जागतिक अर्थचक्र विस्कटलेले आहे त्यात कच्या तेलाचे वाढणारे भाव भारतासारख्या देशांचे अर्थकारण पूर्णपणे विस्कटून टाकणार यात काही शंका नाही. अनेक देशानी आपल्या नागरिकांना, युक्रेन मधील दूतावासातील अधिकाऱ्यांना युक्रेन सोडण्यास सांगितले आहे यात भारताचा पण समावेश आहे. अठरा ते वीस हजार भारतीय विध्यार्थी युक्रेन मध्ये शिकत आहे. भारताने पण आपल्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरते युक्रेन सोडण्यास सांगितले आहे. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपकरणांची आयात करतो जर अमेरिकन सांगितल्याप्रमाणे रशियावर निर्बंध लादले तर भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणावर मोठा परिणाम होईल याचा सर्वस्वी फायदा चीनला होणार.
रशिया युक्रेन वादात चीन हा रशियाच्या बाजूला आहे, तसेच चीन हा रशियाला इंडो पॅसिफिक मध्ये आपला एकमेव सहकारी समजतो. जर रशियावर अमेरिकेने आर्थिक प्रतिबंद लादले तर चीन रशियाला प्रतिबंदातून बाहेर काढण्यास मदत करणार. २०२१ मध्ये रशिया चीनचा १३८ अरब डॉलरचा व्यापार झाला आहे. या गोष्टीवरून आपल्या लक्ष्यात येते की रशिया आणि चीनची वाढत चाललेली जवळीकता भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. रशिया आणि युक्रेन मधील वाद हा शांततेच्या मार्गाने व युनाइटेड नेशनद्वारे सोडवला जावा हेच जागतिक सुरक्षा व शांततेसाठी गरजेचे आहे. जग अजून पूर्णपणे कोरोना महामारीतुन सावरलेले नाही त्यात जर हा वाद असाच सुरु राहून युद्ध झाले तर ते जागतिक शांतत व सुरक्षेसाठी खूप हानिकारक होईल. हा वाद नाटो , युक्रेन व रशिया यांनी राजनयाद्वारे सोडवावा हेच जागतिक शांतत व सुरक्षेसाठी भाल्याचे ठरेल.
