विशेष लेख – असा आहे जगभरातील सार्वजनिक वाचनालयांचा रंजक इतिहास

सार्वजनिक वाचनालय : पार्श्वभूमी आणि इतिहास

मागील काही दिवसांपासून सार्वजनिक वाचनालयाच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने सार्वजनिक वाचनालय ही संस्था प्रकाशझोतात आली. सर्व सुजाण नागरिकांच्या कुतूहलाचा विषय ठरली. सार्वजनिक वाचनालय या संकल्पनेला जागतिक स्वरूपाची कशी पार्श्वभूमी आहे , इतिहास आहे याचा आपण थोडक्यात परामर्श या लेखाद्वारे घेऊया…

सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक वाचनालय म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले ग्रंथालय ही संकल्पना आपल्या डोळ्यासमोर येते. सार्वजनिक वाचनालय हा ग्रंथालयाचा सर्वात लोकप्रिय आणि लोकाभिमुख प्रकार. समाजाच्या विकासामध्ये सार्वजनिक वाचनालयांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो,किंबहुना समाजातील सर्वसामान्य लोकांना वाचन साहित्याच्या माध्यमातून मनोरंजन, माहिती आणि ज्ञान देण्यासाठी केलेली ही सार्वजनिक व्यवस्था आहे.

मनुष्यप्राण्यांमध्ये अनादिकालापासून विविध प्रकारे, जास्तीतजास्त ज्ञानप्राप्ती ची लालसा आहे. ज्या ज्या मार्गाने ज्ञान मिळू शकेल त्या त्या सर्व मार्गांनी ते प्राप्त करून आपलं जीवन अधिकाधिक समृद्ध करण्याचा प्रयत्न माणसाने सतत केला आहे. जगात विशेषतः पाश्चात्य देशांमध्ये अनेक थोर उदारमतवादी, पुरोगामी आणि प्रगत असे थोर नेते होऊन गेले. त्यांनी शिक्षणाचे आणि ज्ञानाचे महत्त्व त्याकाळी ओळखलं होतं. या नेत्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रातले, अग्रणी संसदपटू,शिक्षणतज्ञ, राजकीय नेते इत्यादी अनेक क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या सार्वजनिक ग्रंथालयाची पार्श्वभूमी बघता जुलियस सीझर या राजाच्या काळात आपल्याला जावं लागेल.

सर्वप्रथम रोममध्ये राष्ट्रीय किंवा सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापन करण्याचा विचार या राजाच्या मनात आला. आणि त्यानंतर 15 ते 19 व्या शतकात इंग्लंड, स्कॉटलंड, फ्रान्स, जर्मनी या देशात ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरताना दिसून आली. परंतु ही ग्रंथालयं ठराविक अभ्यासू वाचकांसाठी सेवा देण्यापूरती मर्यादित होती.त्यामुळे खरंतर ती खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक ग्रंथालये नव्हती. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये नगरपालिकांच्या अधिपत्याखाली असलेली परंतु भक्कम देणग्यांवर चालवली जाणारी अशी सार्वजनिक ग्रंथालयं स्थापन झाली. इंग्लंड आणि अमेरिका या देशात सार्वजनिक ग्रंथालयांना राजाश्रय लाभला. तसेच सर्वसामान्य जनता आणि उच्चवर्गीय वाचकांकडून मिळालेल्या भरपूर प्रतिसादामुळे ही ग्रंथालय हळूहळू त्यांची पाळमुळं घट्ट करू लागली.

सार्वजनिक ग्रंथालयं अस्तित्वात आल्यापासून लोकांच्या जीवनात सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिकदृष्ट्या बदल होत आहेत हे लक्षात येऊ लागलं. शैक्षणिक गरजांच्या पलीकडे असणारी ज्ञानाची भूक भागवण्याचे कार्य ही ग्रंथालयं करू लागली. इ.स.1653 मध्ये हम्फ्री चेथ्याम या दानशूराने इंग्रजी ग्रंथखरेदी आणि ग्रंथालयासाठी उपयुक्त अशी जागा खरेदी करण्यासाठी मॅंचेस्टरला त्याकाळी 22 पौंडांची देणगी दिली. यावरूनच लक्षात येतं की त्याकाळीदेखील समाजाच्या उन्नतीसाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाची गरज लोकांना जाणवू लागली होती. कालांतराने एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात विल्यम एडवर्ड यांनी ब्रिटिश म्युझियम 1845 व सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा 1850 ची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अथक परिश्रम घेतले आणि त्याला जोड मिळाली ती एडवर्ड एडवर्ड यांची. आणि त्यामुळेच एडवर्ड एडवर्डस हे इंग्लंडमधील ग्रंथालय चळवळीचे अध्वर्यू मानले जातात. ते इंग्लंडमध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या सार्वजनिक ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल होते. त्यांनी आपल्या सार्वजनिक ग्रंथालय तत्वप्रणालीद्वारे अथक परिश्रम घेऊन, असंख्य लेख आणि ग्रंथ प्रकाशित करून समाजाला सार्वजनिक ग्रंथालयांची उपयुक्तता पटवून दिली.

एडवर्ड यांनी त्याकाळी मांडलेली मतं अशी होती की,”सार्वजनिक ग्रंथालय सेवा ही कोणत्याही इच्छुक नागरिकाला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली पाहिजे. त्याचप्रमाणे ग्रंथालय सेवा ही स्थानिक जबाबदारी मानून त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद बघता जनतेने सरकारला दिलेल्या रकमेतून ती करण्यात आली पाहिजे. करदाते या सेवांचा वापर करो अथवा न करो, सर्व प्रकारचे ग्रंथ ह्या संग्रहात समाविष्ट असले पाहिजे.”या मतांमधून एडवर्ड एडवर्ड्स यांच्या विनामूल्य सेवा देण्याच्या प्रस्तावातून सार्वजनिक ग्रंथालय ही किती समाजोपयोगी संकल्पना आहे हे लक्षात येतं.

सार्वजनिक ग्रंथालय ही संस्था शैक्षणिक किंवा इतर विशेष ग्रंथालयांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण असते. कारण तिच्यासमोर समाजकल्याण हे मुख्य उद्दिष्ट असतं. अंडर मॉरिस यांच्या मते,”प्रत्येक ग्रंथालय हे आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचा केंद्र असू शकतं. तसेच ते प्रसिद्धीपासून दूर असल्याने सामाजिक शांतता आणि लोकशाहीचे रक्षण करतं.एडवर्ड एडवर्ड यांची मार्गदर्शक तत्त्व त्याकाळी सार्वजनिक ग्रंथालय जगभर जाळ तयार होण्यासाठी पायाभूत मानली गेली. त्याचा प्रभाव इंग्लंडचा 1850 चा सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा तयार करताना दिसून आला.

युनेस्को या शैक्षणिक, शास्त्रीय व सांस्कृतिक मंचाची स्थापनाच मुळी जनतेच्या माध्यमातून शांतता प्रसार आणि जागतिक कल्याण यासाठी झालेली आहे. युनेस्कोच्या जाहीरनाम्यानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या स्थापनेची आणि परीरक्षणाची जबाबदारी राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर सरकारने कर्तव्य म्हणून उचलली पाहिजे. 1949 च्या सुधारित जाहीरनामा नुसार सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणजे

– ज्यावरील खर्चाचा फार मोठा हिस्सा हा सार्वजनिक निधीतून जमा होत असतो.
– ग्रंथालय मुक्तद्वार असते. सर्व जाती-धर्माच्या वाचकांना कोणताही भेदभाव न करता मोफत ग्रंथालय सेवा दिली जाते.
– ग्रंथालयाचे स्वरूप एखाद्या स्वयंसेवी शैक्षणिक संस्थेचे सारखे असते. तिथे निरंतर शिक्षण देण्याची कामगिरी सातत्याने होत असते.

– वाचकांना विविध विषयांवरील जास्तीत जास्त माहिती कोणत्याही पूर्वग्रह शिवाय निरपेक्षपणे उपलब्ध करून दिली जाते.त्यासाठी विविध शैक्षणिक व माहिती प्रदान करणारे साधन एकत्रित केलेली असतात.
– विविध सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रम हाती घेतले जातात.
– सार्वजनिक ग्रंथालय ही शिक्षण, संस्कृती आणि माहितीचा स्त्रोत आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य व शांततेचं प्रतीक आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय ही संस्कृती संवर्धनाचे, शिक्षणाचे तसेच माहिती देण्याच्या कार्यात मोलाचं योगदान देतात.

– युनेस्कोच्या जाहीरनाम्यानुसार आंतरग्रंथालय पद्धतीचा योग्य अवलंब करून जगातील प्रत्येक वाचकाला सर्व राष्ट्रांच्या ग्रंथसंपत्तीचा पुरेपूर फायदा करून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार असणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे सार्वजनिक ग्रंथालये ग्लोबल असावी ही संकल्पना त्याकाळीसुद्धा मांडण्यात आली होती. तसंच युनेस्कोच्या जाहीरनाम्यात पुढील बाबी प्रामुख्याने मांडण्यात आल्या आहेत.

– बालवाचकांचा बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकास घडवून त्यांना वाचनाची गोडी लावणं सार्वजनिक ग्रंथालयाचं काम आहे.
– याशिवाय अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सेवा , यांत्रिकसेवा,मोठ्या अक्षरातील भित्तीपत्रक, दृकश्राव्य माध्यम, इस्पितळात द्यावयाची ग्रंथालय सेवा, फिरते ग्रंथालय यांचाही सार्वजनिक वाचनालयाशी संबंध असावा.
– विद्यार्थ्यांना आणि महिलांना अवांतर माहिती देणारी भविष्यकालीन आधार केंद्र म्हणून या ग्रंथालयांनी काम केलं पाहिजे.
– तसेच ग्रंथालयांनी ग्रामीण आणि शहरी भागात ठीकठिकाणी आपल्या शाखा सुरू करून ग्रंथालय सेवेचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम सेवकांची नियुक्ती केली पाहिजे.
– 1962 मध्ये युनेस्कोने 1949 साली जाहीरनाम्यात दिलेली ही व्याख्या अधिक बिनचूक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

या सर्व विवेचनावरून असे लक्षात येतं की सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणजे जात-पात, वर्ण, लिंगभेद न मानता लोकशाही तत्वावर आधारित विनामूल्य वाचन सेवा देणारी सामाजिक संस्था. ज्यांना सार्वजनिक ग्रंथालयात लोकशिक्षणाचे कार्य महत्त्वाचं वाटलं त्यांनी सार्वजनिक ग्रंथालयाला लोकविद्यापीठ म्हटलं. ज्यांना ग्रंथालय द्वारे होणाऱ्या साहित्य,कला इत्यादी मनोरंजनाचं आकर्षण वाटलं त्यांनी त्याला सर्वसामान्यांचं सांस्कृतिक केंद्र मानलं तर ज्यांना सार्वजनिक ग्रंथालय ही जीवनाच्या विविध क्षेत्रात उपयोगी पडणारी, उपयुक्त माहिती पुरवणारी संस्था वाटली त्यांनी त्याला ज्ञानकेंद्राचा दर्जा दिला. खरं तर अशा या सर्वच गुणवैशिष्ट्यांचा मिलाप म्हणजे सार्वजनिक ग्रंथालय होय.