महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला यंदा ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त हा विशेष लेख

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचा हीरक महोत्सव
साठ वर्षांची तरुण ‘एमआयडीसी’

एखाद्या व्यक्तीची साठ वर्षे सेवा झाली किंवा व्यवसाय करणारी व्यक्ती वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त होते, पण महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ एमआयडीसी सारख्या संस्थेसाठी ही फक्त एक सुरुवात आहे. महाराष्ट्राच्या भवितव्याची बांधणी करणारी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था म्हणून जबाबदारी सांभाळणारी जागतिक मंचावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारी एमआयडीसी हीरक महोत्सव साजरा करित आहे. एमआयडीसी 60 वर्षांची वयस्क नाही, तर 60 वर्षांची तरुण आहे आणि दरवर्षी अधिकाधिक उत्साही आणि तरूण होत आहे. एमआयडीसी नेहमीच एक पाऊल पुढे राहण्याचा सतत प्रयत्न करित आहे.

भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिक विकास महामंडळ
एमआयडीसीची स्थापना 1962 मध्ये राज्य सरकारमार्फत महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियमानुसार करण्यात आली आणि एमआयडीसीला महाराष्ट्रातील समतोल औद्योगिक विकासाची जबाबदारी देण्यात आली. एम आय डी सीच्या बांधिलकी आणि समर्पणामुळे महाराष्ट्र हे आज भारतातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले, अद्ययावत पायाभूत सुविधा असलेले प्रगत राज्य बनले आहे.

एमआयडीसी ने ठाण्यातील केवळ एका औद्योगिक वसाहतीपासून सुरुवात केली आणि आज राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यात असलेल्या 16 प्रादेशिक कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात 289 हून अधिक औद्योगिक वसाहती उभ्या आहेत. एमआयडीसी ने 2.25 लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन विकसित केली असून तेथे अद्ययावत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि यामुळे एमआयडीसीला भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणून गणले जाते.

एम आय डी सी केवळ जमीन आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करत नाही तर एम आय डी सी कडे पाच धरणं आणि आशियातील सर्वात मोठे औद्योगिक पाणीपुरवठा नेटवर्क देखील आहे. ठाण्यातील बदलापूर येथे असलेलं बारवी धरण केवळ औद्योगिक क्षेत्रांनाच नव्हे तर जवळपासच्या महापालिकांनाही पाणीपुरवठा करते. पाणीपुरवठ्याचा हा इतका महत्त्वाचा स्रोत आहे की, दिवसागणिक मागणी वाढत आहे, यामुळे धरणाची उंची वाढवावी लागली आणि धरणाच्या सभोवतालचे अतिरिक्त क्षेत्र पाण्याखाली गेले. या भागात बाधित झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

गुंतवणूक आकर्षित करणारे महामंडळ
एमआयडीसी ने गेल्या दोन वर्षात जवळपास रु.6 लाख कोटींच्यावर गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. ही गुंतवणुक राज्यभर पसरलेली आहे, त्यातून न्याय्य, समतोल विकास साधला जाईल आणि 4.5 लाख पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण होतील. यामुळे आपल्याला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठण्यासाठी निश्चितच मदत होईल. महाराष्ट्राला भारतातील सर्वाधिक पसंतीचे गुंतवणूक गंतव्यस्थान आणि थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त करणारे राज्य बनवण्यात एमआयडीसी ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे

औद्योगिक पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांसाठी आणि अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एम आय डी सी ने शासनाने दखविलेला विश्वास सार्थ ठरविला आहे. शिर्डी विमानतळ चिपी विमानतळ आणि समृद्धी महामार्गाच्या विकासासाठी एमआयडीसीने मदत केली आहे. कोरोना साथरोग काळात आणि कोकणातील पूर परिस्थितीत एमआयडीसीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेली मदत अभिमानास्पद आहे. केवळ औद्योगिक उद्याने आणि शहरे उभारणे एवढेच एम आय डी सी चे ध्येय नाही, तर ती जबाबदारीने चालविण्यावरही भर आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. पुढील 3 वर्षात कार्बन न्यूट्रल होण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक वाढीसाठी एमआयडीसी
एमआयडीसी केवळ राज्याच्याच उपक्रमांना चालना देत नाही तर राष्ट्रीय उपक्रम राबवण्यातही अग्रेसर आहे. मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क असो, की दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, मुंबई बँगलोर इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असो किंवा पीएम गतिशक्ती एमआयडीसी या सर्वांमध्ये नोडल एजन्सी म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावते आहे. एमआयडीसी केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास करत नाही. औद्योगिक पाणीपुरवठा आणि वीज यासारख्या महत्त्वाच्या सेवाही जबाबदारीने उपलब्ध करून देते.

राज्याच्या अर्थ चक्रास गती देणारा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे एमआयडीसी मार्फत होत असलेली गुंतवणूक” वर्ष 2016 मधील भारतातील पहिल्या मेक इन इंडिया समिट आणि 2018 मधील मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत एमआयडीसी नोडल एजन्सी होती, तेव्हा रु. 9 लाख 11 हजार 334 कोटींच्या एकत्रित मूल्यासह 2 हजार 775 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर एमआयडीसी ने आणखी 123 सामंजस्य करार केले. गेल्या 2 वर्षात 27 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत.

या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्याने एप्रिल 2016 ते मार्च 2022 पर्यंत जवळजवळ रु.6.8 लाख कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक देखील आकर्षित केली आहे. त्यात भारताच्या जवळपास 30 टक्के वाटा महाराष्ट्र राज्याचा आहे.
एमआयडीसी आज, नवीन युगातील तंत्रज्ञानासह विविध धोरणे सक्षमपणे राबविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे आणि पायाभूत सुविधा देखील तयार करत आहे जेणेकरून नवनवीन उद्योग महाराष्ट्रात यशस्वीपणे स्थापित केले जातील आणि स्थानिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल.

– अर्चना शंभरकर (वरिष्ठ सहायक संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय)

Special Article on Maharashtra Industrial Development Corporation 60 Years MIDC 6 Decades Anniversary