दक्षिण कोरियात वाचविला जातोय पाण्याचा थेंब न् थेंब… असे केले त्यांनी सर्व नियोजन.. घ्या जाणून या अदभूत प्रयत्नांविषयी सविस्तर..

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– आपलं पर्यावरण –
जलसंवर्धन… कोरियन स्टाईल!

दक्षिण कोरिया. एके काळी कायम युद्धाच्या छायेत वावरलेला एक देश. तिथपासूनचा कोरियाचा प्रवास आजघडीला जगातील सर्वात मोठी इकाॅनाॅमी असलेल्या पहिल्या दहा देशात गणना होण्यापर्यंतचा आहे. इतर सारे विकसनशील देश पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सर्वस्व पणाला लावतात. रस्ते, वीज, इमारती, वाहतूक व्यवस्था यावर भर देतात. कोरियाने मात्र, सुरुवातीपासूनच जलसंवर्धनावर काम केले.

थोड्याथोडक्या नव्हे, शतकाहून अधिक काळापासूनचे त्यांचे त्या संदर्भातील नियोजन आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व नद्या, उपलब्ध असलेले सारे जलस्त्रोत वापरून बहुविध उपयोगी ठरणाऱ्या धरणांची निर्मिती हा देश झपाट्याने आणि झपाटलेपणाने करीत राहिला. राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनिक कार्यकुशलता पणाला लावत, निर्यात करण्याच्या उद्देशाने मालाची निर्मिती करण्याचे व्यावसायिक नियोजन करीत, पूरप्रवण आणि दुष्काळग्रस्त परिस्थितीची सांगड घालत तो जलस्त्रोतांच्या विकासार्थ कार्य करणारा एक देश म्हणून नावलौकिक मिळवता झाला.

कोरियन वाॅरनंतर परिस्थिती बदलण्यासाठी सारे देशवासी सरसावले होते. पाण्याच्या माध्यमातून देशाचा विकास साधण्याच्या उद्देशाने सारेच भारावले होते. युद्धकाळ संपताच वाॅटर बेसिन्सचा शोध घेणे सुरू झाले. तो काळ 1960चा. कागदावरील योजना तेव्हा तयार झाल्या. नंतरच्या तीन दशकांत या देशाने बहुउपयोगी अशा अनेक धरणांचे निर्माण केले. सन 2000 पर्यंत साऱ्या देशात नियोजनाप्रमाणे आणि आवश्यक त्या प्रमाणात जलसाठे, धरणं निर्माण झाल्यानंतर मात्र कोरियाने कामाची पद्धत बदलली. उपलब्ध पाण्याच्या सुयोग्य वापरावर, त्याच्या व्यवस्थापनावर भर दिला. पाणी पुरवठा व्यवस्थेची क्षमता, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पर्यावरणपूरक अशी कार्यपद्धती विकसित केली.

संपूर्ण देशाचा, भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून जलसंवर्धनासोबतच आर्थिक विकासाचेही उद्दीष्ट निश्चित करून काम सुरू झाले. पिणे, शेती आणि उद्योग असा, पाणी वापराचा प्राधान्य क्रम निश्चित झाला. काही कायदे अस्तित्वात आले. चांगले नेतृत्व, उत्कृष्ट प्रशासकीय व्यवस्था, सामाजिक संस्था आणि नागरिक एकत्र आले की काय चमत्कार घडू शकतो, हे या देशाने अनुभवले. सरकार मधील वेगवेगळे विभागही त्यांच्या नियमित कामांचा उपयोग जलसंपदेचे निर्माण, रक्षण, संवर्धन आणि विकासासाठी करू लागले. अगदी बांधकाम, वाहतूक विभाग सुद्धा. जल आणि आपत्ती व्यवस्थापनासारखे विभागही एकत्र येऊन जलव्यवस्थापनावर काम करू लागले. व्यवस्थापन योग्य रीतीने झाले तर आपत्तीच उद्भवणार नाही, असा विश्वास त्यातून दुणावला.

पाणी ही जनसंपत्ती आहे, ही बाब लक्षात घेऊन तेथील सरकारने जलव्यवस्थापनावर काम केले आहे. आजही ते काम सुरू आहे. त्याचा परिणाम असा की, जलस्त्रोतांचे निर्माण, व्यवस्थापन आणि संवर्धन हा संपूर्ण देशवासीयांचा विषय झाला आहे. सरकार व्यतिरिक्त विविध सामाजिक संस्था आणि उद्योगही या कामात योगदान देण्यास सरसावले आहेत. नद्यांचा पुरेपूर वापर केला जातो आहे. एकूण काय तर, म्हटलं तर केंद्रीकॄत आणि म्हटलं तर सर्वसमावेशक असे या जलनियोजनाचे स्वरूप आहे. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, त्यावरील प्रक्रिया अशा कामात कोरियातील खाजगी संघटना आणि उद्योगांनी लावलेला हातभार उल्लेखनीय ठरतो आहे. बहुदा त्यामुळेच की काय पण वाॅटर ट्रिटमेंट प्लांट्स सरकारी कमी अन् खाजगी अधिक आहेत. हा लोकसहभागाचा परिणाम आहे.

स्मार्ट वाॅटर सिटी
जलसंवर्धनासाठी लोकसहभाग मिळविण्यासाठी कोरियन सरकारने स्मार्ट वाॅटर सिटीची अफलातून योजना आरंभली आहे. जलस्त्रोतांसाठी नवनवीन संशोधन, जलसंवर्धन, लोकांना शुद्ध पाणी पुरविण्यापासून तर सांडपाण्याच्या योग्य पद्धतीने करावयाच्या निचऱ्यापर्यंत सर्व बाबतीत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शहरांना स्मार्ट वाॅटर सिटीचा खिताब देण्याची ही कल्पनाही काहीशी वेगळीच आहे. पाजू हे या खिताबासाठी प्रसिद्ध झालेले येथील पहिले शहर ठरले आहे.

शेतीसाठी पाणी
इतके जलस्त्रोत, इतकी धरणं तयार करून या देशाने काय साधले असेल? कोरियाने या पाण्याचा उपयोग प्रामुख्याने शेतीसाठी केला आहे. येथे उपलब्धपैकी अर्धे पाणी ठरवून शेतीला दिले जाते. त्यामुळे एकूणातील जवळपास अर्धी शेतजमीन सिंचन सुविधाप्राप्त आहे. धान, दूध दुभते, भाज्या, अन्य पिके… मागील काळात कोरियाने कॄषी उत्पादनात केलेली प्रगती, कॄषी मालाच्या निर्यातीचे वाढलेले प्रमाण नेत्रदीपक ठरले आहे. फुकट कोणालाच मिळत नाही, प्रत्येक जण सरकारी दराची रक्कम ईमानदारीने भरतो आणि पाणी वापरतो. पिण्यासाठी असो, शेतीसाठी वा मग उद्योगासाठी. नियम सर्वांना समान आहेत.
2030 पर्यंत सर्वांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे युनोचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीची धडपड, हे कोरियाचे पुढचे उद्दिष्ट आहे.

– डॉ. प्रवीण महाजन, जल अभ्यासक
* डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी, महाराष्ट्र शासन.
* सदस्य – स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अंतर्गत ‘चला जाणूया नदीला’ राज्यस्तरीय समिती, महाराष्ट्र शासन
South Korea Water Conservation Efforts by Pravin Mahajan