नाशिक – महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थाना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतिपूर्ती योजनेबाबत राज्यातील विविध महाविद्यालयाकडुन विद्यार्थाकडे रक्कम जमा करणेसाठी मागणी होत आहे.तसेच कागदपत्र / निकाल देण्यासाठी अडवणुक होत असल्याची बाबत विद्यार्थी व पालकांनी शासनाकडे तसेच राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे तक्रारी केल्या आहेत.
त्याअनुषंगाने सदर तक्रारीची गंभीर नोंद समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त, डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी घेतली असुन जी महाविद्यालये शासनाच्या आदेशांचे पालन करित नाहित त्यांच्यावर तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंकडे दि.१५/११/२०२१ च्या पत्राद्वारे केली आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ आणि राज्य शासनाची ‘शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती फ्रीशिप योजना’ या सर्वात महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांतर्गत, अनुसूचित जातीच्या दरवर्षी सुमारे 4.5 लाख अर्जांची विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण राज्यात नोंदणी केली जाते.
सदर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी, शासनाने 2003 पासून वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या अभ्यासक्रमांत प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनकडून महाविद्यालयाने/ संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करु नये अथवा शुल्क भरण्यासाठी आग्रह करून कागदपत्रांची देखील अडवणूक करण्यात येऊ नये अन्यथा महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे निर्देश आहेत.
असे असताना देखील, शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समाज कल्याण विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या निर्देशांना न जुमानता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थाना विद्यापीठाच्या अंतर्गत अनेक महाविद्यालये/संस्था सशर्त प्रवेश देत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी आधी शुल्क भरावे व नंतर शिष्यवृत्तीची परतफेड करावी अशी मागणी देखील करत आहेत. सदर बाब शासनाने जारी केलेल्या कायद्याच्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. अशा बेकायदेशीर मागणीमुळे योजनेअंतर्गत अनुसुचित जाती घटकातील वंचित समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे.
सध्याच्या कोविड संकटात जिथे बहुतेक कुटुंबे गंभीर आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात आहेत, तेथे महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना त्रास देणे सुरूच ठेवले तर, शासकीय यंत्रणेबदल जनसामान्यांचा विश्वास राहणार नाही व शासनाची प्रतिमा देखील मलीन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयेच जबाबदार असतील. असेही सदरहू पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. तरी अशा शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि प्रमुखांना शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना विद्यापीठस्तरावरून त्वरित द्याव्यात अन्यथा सरकारी आदेशांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असेही विद्यापीठांना देण्यात आलेल्या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
