इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – फेसबूकवर खाते उघडण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पण त्यातही मुले खोटी जन्मतारीख टाकून खाते उघडतात. असाच प्रकार ते समाज माध्यमांच्या विविध खात्यांमध्ये करतात. याचे दुष्परिणाम आज संपूर्ण जग बघत आहे. पण अशात कर्नाटक हायकोर्टाने या विषयावर एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मुलांच्या सोशल मीडिया प्रवेशासाठी वय निश्चित करण्यात यावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतरच मुलांनी सोशल मीडियाचा वापर करावा, असेही हायकोर्टाने सांगितले आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला १ हजार ४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ यूआरएल आणि एक हॅशटॅग हटवण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी ३९ यूआरएलच्या संदर्भातील आदेशाला ट्विटरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणात न्यायालयाने एक्स कॉर्पला ५० लाखांचा खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर बंदी घातल्यास भलेच होईल, आज शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्याचे व्यसन लागले आहे, असेही न्या. जी. नरेंद्र आणि न्या. विजयकुमार ए. पाटील यांनी म्हटले आहे.
मद्यपानासाठी अट, मग सोशल मिडियासाठी का नाही?
जशी मद्यपानासाठी वयोमर्यादेची अट असते, तशी अट सोशल मीडिया वापरायला सुद्धा हवी. सरकारने समाजमाध्यमांच्या वापरासाठी वयोमर्यादा लागू करण्याचा विचार केला पाहिजे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या या टिप्पणीनंतर आता सोशल मीडिया वापरण्यावर वयाची अट येणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
Social Media Age Restriction Rule Karnataka High Court
