पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समाजकल्याण कर्मचारी व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटला आहे. कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक व प्रमुख लिपिक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची मागील एक वर्षापासून पदोन्नत्या रखडलेल्या आहेत. तसेच कोरोनाने मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ही अद्याप अनुकंपा नोकरी मिळालेली नाही. या प्रश्नासह कर्मचारी संघटनाची ताकद निष्प्रभ करण्यासाठी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांवर सुडभावनेने कार्यवाही करण्यात येत आहे. या प्रश्नाची तात्काळ दखल न घेतल्यास ८ फेब्रुवारी २०२२ पासून पुणे समाज कल्याण आयुक्तालया समोर धरणं आंदोलन करण्याचा इशारा समाजकल्याण कर्मचारी संघटना (गट-क) महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष शांताराम शिंदे यांनी दिला आहे.
समाज कल्याण आयुक्त पदावर डॉक्टर प्रशांत नारनवरे रुजू झाल्यानंतर, विभागातील 50 टक्के पदे रिक्त असताना, झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्यात आला. सदर उपक्रम हा कार्यतत्परता व सामाजिक बांधिलकी या भावनेतून, समाज कल्याण विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी यशस्वीपणे राबविला आहे. अद्ययावत रेकॉर्ड लावणे, त्याचे निंदणीकरण करणे, रेकॉर्ड रूम अद्यावत करणे, यासाठी शासनाने पुरेशी तरतूद उपलब्ध करून दिलेली नसतानासुद्धा, समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी, अतिरिक्त कामाचा ताण असतानासुद्धा, कर्मचाऱ्यांनी शंभर टक्के सहभाग देऊन उपक्रम चांगल्या प्रकारे राबविला आहे. असे असतांना कर्मचारी प्रश्नांकडे समाज कल्याण आयुक्त कडून सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जात आहे. एकाच वेळेस आयुक्तांलयातील ८ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं. राज्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या नोटीस देण्यात आल्या. यामुळे समाजकल्याण कर्मचारी संघटनेने राज्यभर कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला. याची सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तात्काळ दखल घेत २८ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत धनंजय मुंडे यांनी निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्काळ पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांविरोधात ठोस कारण असल्याशिवाय कारवाई करू नये. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती , आश्वसित प्रगती योजना, अनुकंपा नियुक्ती, गैरसोयीच्या बदल्या, वसतिगृहातील नियमित कर्मचाऱ्यांचे चार-चार महिने पगार न होणे या प्रश्नांवर लक्ष घालण्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांसह समाजकल्याण प्रशासनाला सूचना केल्या.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी बैठक घेऊन आज एक वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. मात्र राज्यातील समाजकल्याण कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न ‘जैसे थे ‘ आहेत. मागील महिन्यात गृहपाल व समाजकल्याण निरीक्षक संवर्गातील काहीच कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. कनिष्ठ, वरिष्ठ व प्रमुख लिपिक पदोन्नती अद्याप रखडलेली आहे. विभागीय पदोन्नती परीक्षा पास नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माहिती मागवून कर्मचाऱ्यांच्या भावनेशी खेळले जात आहे. कोरोना काळात कर्तव्य बजावत असतांनाच अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या वारसांना तात्काळ नोकरी देणं अपेक्षित असतांना अद्याप एकालाही नोकरी देण्यात आली नाही. शासनाकडून आलेल्या तरतूदींच सुयोग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे शासकीय वसतिगृहातील असंख्य कर्मचाऱ्यांचे निधी अभावी चार-चार महिने पगार होत नाहीत. यासह कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांवर सूडभावनेने कार्यवाही करण्यात येत आहे. अध्यक्ष शांताराम शिंदे यांच्याविरोधातील खोट्या व थिल्लर तक्रारींची अत्यंत तत्परतेने दखल घेत चौकश्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. चौकशी समितींच्या अहवालांमधील तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आलं नाही. तरीही पुन्हा आयुक्तांनी त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन केली. यासारख्या सुडबुध्दीनं आयुक्त वागत आहेत. असा आरोप संघटनेने अध्यक्ष शांताराम शिंदे यांनी केला आहे.
