पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समाज कल्याण विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात जवळपास 2388 अनुदानित वसतिगृह विविध संस्थांमार्फत चालवली जातात. सदर वसतिगृहात जवळपास 1 लाख विद्यार्थ्यांची सोय राज्यभरात झालेली आहे. त्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान दिले जाते. मात्र स्थानिकस्तरावर अनुदानित वसतिगृह व त्यातील कर्मचारी यांना कामकाज संदर्भात अडीअडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना शासन निर्णयानुसार निर्देशांची अंमलबजावणी करणे बाबत निर्देशीत केले आहे.
अनुदानित वसतिगृहातील मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन देणे, संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने वसतीगृहातील अधिक्षकाचे निवासा बाबत योग्य ती कार्यवाही करणे, विद्यार्थासाठी अल्पोपहार/ जेवणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी अन्नची चव घेणे, वसतीगृहाचे स्वतंत्र बँक खाते असावे व सदर बँक खाते अधीक्षक व संस्थेचे स्थानिक कोषाध्यक्ष हे संयुक्तपणे चालवतिल याबाबत कार्यवाही करावी, वसतिगृह अधीक्षकांच्या नेमणुका व सेवासमाप्ती बाबत करावयाच्या उपाययोजना, वसतिगृह अधीक्षकांचे मानधन देण्याबाबत संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने करावयाची कार्यवाही याबाबत शासन निर्णयाद्वारे कार्यपध्द्ती निश्चित करण्यात आलेली आहे. असे असतांना देखील त्यानुसार काही ठिकाणी अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आल्याने याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शासन निर्णयातील नमूद निर्देशानुसार अंबलबजावणी होत असल्याबाबतची खात्री करावी व अंमलबजावणी होत नसल्यास संबंधितच्या विरुद्ध नियमानुसार योग्य कारवाई करावी असे निर्देश आयुक्त समाज कल्याण यांनी दिले आहेत.
आयुक्तांनी म्हटले आहे की, “ग्रामीण भागात अनुदानित वसतिगृहामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थांची शिक्षणाची सोय मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. सदर विद्यार्थाना दर्जेदार शिक्षणाबरोबर अनुदानित वसतिगृहातील सोई सुविधा ह्या चांगल्या मिळाव्यात व त्याचप्रमाणे अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचारी व संस्था यांचे कामकाल सुरळीत चालावे यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत ”
