मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर सामाजिक न्याय विभागाने १५ दिवसातच केली ही अंमलबजावणी

– ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा शासन निर्णय निर्गमित

– माझ्या आयुष्यातील महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलल्याचा मनस्वी आनंद – धनंजय मुंडे*

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात निवडक 10 तालुक्यात 20 वसतिगृह उभारणे (प्रत्येकी 100 क्षमतेचे मुलांसाठी एक व मुलींसाठी एक), आवश्यक पदभरती, इमारत उपलब्धी आदी बाबींना मंजुरी देणारा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागामार्फत आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून दिली आहे.

दि. 02 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत या योजनेला कार्यान्वित करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल उचलल्याचा मनस्वी आनंद असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विटद्वारे व्यक्त केली आहे.

असा असेल योजनेचा पहिला टप्पा

संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्यातील पाटोदा, केज, बीड, गेवराई, माजलगाव, परळी या सहा तालुक्यात प्रत्येकी दोन प्रमाणे 12, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तालुक्यात प्रत्येकी दोन प्रमाणे 4 तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड तालुक्यात प्रत्येकी 2 प्रमाणे 4 असे एकूण 20 वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता 100 असणार आहे. वसतिगृहात प्रवेशासाठी संबंधित तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांची इयत्ता 5 ते पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी मुले-मुली पात्र राहणार आहेत.

या वसतिगृहांचे व्यवस्थापन व नियमावली सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाच्या समकक्ष असणार आहे.  वसतिगृहाचे स्वतःच्या जागेत बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत हे वसतिगृह भाड्याच्या जागेत उभारण्याची मान्यता या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आली आहे. तसेच वसतिगृहांचे बांधकाम व अन्य आवश्यक समग्रीसाठी आवश्यक निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपिक, सफाई कामगार, चौकीदार, शिपाई अशी आवश्यक पदे शासन नियमाप्रमाणे भरण्यात येणार आहेत, तसेच या वसतिगृहांचा संपूर्ण खर्च ऊस खरेदीवरील प्रतिटन 10 रुपये अधिभार व त्याबरोबरीने राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी, यांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान मागील अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगारांचे कल्याणकारी महामंडळ व त्यांच्या नावाने विविध योजनांची केवळ घोषणा केली जात होती व त्यांच्या भावनांचा केवळ राजकीय वापर होत होता. परंतु धनंजय मुंडे यांनी मात्र ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मूर्त स्वरूप प्राप्त करून देत, संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना अत्यंत कमी कालावधीत अस्तित्वात आणल्याने ऊसतोड कामगार, वाहतूकदार यांच्या विविध संघटनांकडून ना. मुंडेंचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.