नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात ६६ हजार तर नाशिक विभागात ९ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीसाठी अर्जच सादर केले नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. याप्रकरणी समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. शिष्यवृत्तीला विद्यार्थी मुकल्यास महाविद्यालय जबाबदार राहणार, असा सज्जड दमच समाज कल्याण विभागाने दिला आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले आहेत.
समाज कल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर राज्यात ६६ हजार तर नाशिक विभागातील ९ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही विद्यार्थी व महाविद्यालयांच्यास्तरावर प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयांना वारंवार सूचना देऊन देखील महाविद्यालय यासंबंधी कार्यवाही करत नसल्याने आता समाज कल्याण विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. समाज कल्याण विभागाचे सचिव श्री सुमंत भांगे यांनी नुकतेच राज्यातील सर्व महाविद्यालायांना यासंबधी आवाहन केले असून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज सादर न केल्यास त्याची सर्व जबाबदारी ही महाविद्यालयांवर असल्याचे भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यांलायांनी सादर न केल्यास महाविद्यालयांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली आहे.
नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर या पाच जिल्ह्यातील सुमारे ९११७ अर्ज हे विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या स्तरावर आज अखेर प्रलंबित आहेत.त्यापैकी २८३८ अर्ज हे विद्यार्थी यांनी अद्याप महाविद्यालयाकडे सादर केलेले नाही तर ६२७८ अर्ज हे महाविद्यालयांनी समाज कल्याण विभागाकडे वर्ग केलेले नाही, त्यामुळे भविष्यात हे अर्ज प्रलंबित राहिल्यास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे.
समाज कल्याण विभागाने या संबंधात सक्त सूचना निर्गमित केल्या असून विद्यार्थी व महाविद्यालयाने अर्ज सादर न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांची, व संबंधित महाविद्यालयांची असेल असे नमूद केले आहे व याबाबत महाविद्यालयाकडून कार्यवाही करण्यासंदर्भात समाज कल्याण विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. विभागातील एकूण प्रलंबित अर्जापैकी ३७०० अर्ज हे नाशिक जिल्हातील असून त्यात ९३९ अर्ज हे विद्यार्थी तर २७६२ अर्ज हे महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहेत. तसेच ३१०० अर्ज हे अहमदनगर जिल्हातील आहे त्यात ५७९ विधार्थी तर २१८३ महाविद्यालयानाकडे प्रलंबित आहेत.
सहाय्यक आयुक्त यांचे महाविद्यालयांना आवाहन
जिल्हयातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की, महाडीबीटी पोर्टलवरील सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती ( Scholarship) व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क (Freeship), राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित दिसुन येत आहेत.
सदर महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी मंजुर न केल्याने सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास मंजुरीची कार्यवाही करता येत नाही, नाशिक जिल्हयातील सर्व महाविद्यालयांना कळविण्यात येते की, महाविद्यालय स्तरावरील महाडीबीटी पोर्टलवरील सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती (Scholarship) व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क (Freeship), राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे सर्व प्रलंबित अर्ज तपासुन पात्र अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने दि. १९.०५.२०२२ पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहन श्री. सुंदरसिंग वसावे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नाशिक यांनी केले आहे.
