नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मृत गुंतवणूकदार, ठेवीदार आणि खातेदारांची ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हक्काच्या कायदेशीर वारसांना उपलब्ध करून देण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करण्यासाठी नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने पत्रकार सुचेता दलाल यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार, आरबीआय आणि इतरांकडून हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत उत्तर मागितले आहे.
प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत मृत बँक खातेधारकांचे मूलभूत तपशील प्रदान करण्यासाठी आणि कायदेशीर वारसांकडून निष्क्रिय खात्यांमधून निधीचा दावा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आरबीआयद्वारे संचालित केंद्रीकृत डेटा वेबसाइटच्या आवश्यकतेशी संबंधित मुद्दे देखील उपस्थित केले गेले. कायदेशीर वारस किंवा नामांकित व्यक्तींनी ठेवींवर दावा न केल्यास पैसे ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी, गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी आणि निधीमध्ये हस्तांतरित केले जातील याची खात्री करण्यासाठी या याचिकेत निर्देश मागितले आहेत. त्याचबरोबर, केंद्रीयकृत ऑनलाइन डेटाबेसवर निष्क्रिय खाते धारकांची माहिती कायदेशीर वारस / नामांकित व्यक्तींना उपलब्ध करून दिली पाहिजे असेही याचिकेत म्हणले आहे. शिवाय, मृत गुंतवणूकदारांची माहिती, ज्यांच्या ठेवी, डिबेंचर, लाभांश, विमा आणि पोस्ट ऑफिस फंड इत्यादी आयईपीएफकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. ही माहिती वेबसाइटवर सहज उपलब्ध नाही.
दावा न केलेली रक्कम दोन वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढली आहे..
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीकडे मार्च, २०२१ अखेर ३९ हजार २६४.२५ कोटी रुपये होते, जे ३१ मार्च २०२० रोजी ३३ हजार ११४ कोटी रुपये होते आणि ३१ मार्च २०१९ रोजी १८ हजार ३८१ कोटी रुपये होते. म्हणजेच दोन वर्षांत ही रक्कम दुपटीने वाढली आहे. त्याच वेळी, गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी १९९९ मध्ये ४०० कोटी रुपयांपासून सुरू झाला, जो मार्च २०२० अखेरीस ४१०० कोटी रुपयांपेक्षा १० पट जास्त होता.
