नवी दिल्ली – देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये व केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला १ मे २०२१ पासून सुरुवात झाली. नियोजित धोरणानुसार, दर महिन्याला कोणत्याही लस उत्पादकाकडून ५० टक्के मात्रा, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाळा (CDL) केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खरेदी करेल. आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील. मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत २१.८० कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा (२१,८०,५१,८९०) राज्ये, केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत.
अपव्ययासह एकूण २०,००,०८,८७५ मात्रा देण्यात आल्या आहेत. दिनांक २३ मे २०२१ रोजीपर्यंतची ही एकूण सरासरी आकडेवारी आहे. (आज सकाळी ८ वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार). राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही १.८० कोटींहून अधिक (१,८०,४३,०१५) मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय, ४८ लाखाहून अधिक (४८,००,६५०) लसींच्या मात्रा सध्या पुरवठा प्रक्रीयेत असून राज्ये, केन्द्र शासित प्रदेशांना येत्या ३ दिवसात त्या उपलब्ध होतील.
