औरंगाबादची सिटी बस देशात पहिली; राज्यातील या स्मार्ट सिटीचे यश वाखाणण्याजोगे

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये राज्यातील काही स्मार्ट सिटी प्रकल्पांनी देशपातळीवर मोठे यश मिळविले आहे. त्यात औरंगाबादची सिटी बससेवा ही देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर, ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली शहरांनीही वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये यश मिळविले आहे.

गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने, स्मार्ट सिटी अभियान(एससीएम), नागरी पुनरुज्जीवन आणि नागरी परिवर्तनासाठी अटल मिशन (अमृत ) आणि प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी   पीएमएवाय-यु, ज्याचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ जून  ला केला होता. अशा  परिवर्तनकारी या तीन नागरी  अभियानांच्या ६ वर्षानिमित्त ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित केला होता.

स्मार्ट सिटी अभियाना अंतर्गत राबवण्यात येणारे काही महत्वाचे उपक्रम या वर्धापन दिन कार्यक्रमात ठळकपणे दर्शवण्यात आले. केंद्रीय  गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्य मंत्री( स्वतंत्र कार्यभार )  हरदीप एस पुरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी होते. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव, महानगर पालिकांचे आयुक्त,स्मार्ट सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाय)

लाखो भारतीयांचे पक्क्या घराचे स्वप्न  पूर्ण करणाऱ्या या अभियानाचा  सहा वर्षांचा झळाळता प्रवास उलगडणारा  लघुपट हरदीपसिंह  पुरी यांनी प्रकाशित केला.  पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २०२२ पर्यंत सर्वाना घर पुरवण्याच्या पूर्ततेच्या दृष्टीकोनातून पीएमएवाय-यु ने उत्तम कामगिरी नोंदवली आहे. पीएमएवाय-यु अंतर्गत १.१२ कोटी घरांना लाभार्थीसाठी मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी ८३ लाख घरे निर्माणाधीन असून ४८ लाखाहून अधिक घरे पूर्ण झाली आहेत.

पीएमएवाय-यु च्या अंमलबजावणी मध्ये सहकार्यात्मक संघीयवादाचे तत्व अमलात आणले असून  मंत्रालयाने प्रकल्प आखणी ,मुल्यांकन आणि मंजुरीचे अधिकार राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे सोपवले आहेत. या अभियानाच्या यशाचे श्रेय जोमदार वित्तीय मॉडेलला जात असून थेट लाभ हस्तांतरण हा यातला महत्वाचा घटक आहे. याशिवाय देखरेखीसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, तंत्रज्ञान विषयक नवोन्मेश, अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनाद्वारे अतिरिक्त निधी यांचाही यात वाटा आहे.  अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या घरांसाठी ७.३५  लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून १.८१ लाख कोटी रुपयांचे  केंद्रीय सहाय्य आहे.

इतर क्षेत्राशी संलग्न असल्यामुळे या क्षेत्रात सरकारकडून केलेल्या  सध्याच्या गुंतवणुकीमुळे अंदाजे ६८९ कोटी मानव दिवस रोजगार निर्मिती ज्याचे रुपांतर २४६ लाख रोजगारात होते आणि ३७० लाख मेट्रिक टन सिमेंट आणि ८४ लाख  मेट्रिक टन पोलाद उपयोगात आले.

डाटा परिपक्वता मुल्यांकन आराखडा २.०

या महामारीत डाटा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा शहरांचा अनुभव आणि या संकटाला रोखण्यासाठी, आटोक्यात आणण्यासाठी आणि त्याची दखल घेण्यासाठी प्रभावी प्रतिसाद यंत्रणा उभारल्यामुळे,डाटाच्या सामर्थ्यावरचा त्यांचा विश्वास दृढ होऊन डाटा स्मार्ट होण्यासाठी त्यांना मदत झाली.

गेल्या काही महिन्यात सर्व १०० स्मार्ट सिटीनी यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि गेल्या दोन वर्षात  प्रगल्भता आणि प्रगतीही दर्शवली. एकूण ४२ शहरांनी प्रमाणपत्र स्तर  प्राप्त केला त्यापैकी सुरत,पिंपरी चिंचवड, भोपाळ आणि पुणे या शहरांनी कनेक्टेड प्रमाणपत्र प्राप्त केले.

संकल्पनेला अनुसरून विजेते / संयुक्त विजेते

प्रशासन  विभागात वडोदरा जीआयएसने प्रथम क्रमांक तर ठाण्याच्या डिजिटलने द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला आहे.

नागरी मोबिलिटी मध्ये औरंगाबादच्या माझी स्मार्ट बसने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कोविड इनोव्हेशन पुरस्कारासाठी कल्याण-डोंबिवली आणि वाराणसी संयुक्त विजेते ठरले आहेत.