नाशिक – शासकीय यंत्रणा मधील परस्पर विसंवादासाठी शहरास वेठीस धरू नका असे मत आमदार देवयानी फरांदे यांनी स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामातील अडचणींबाबत आयोजित बैठकीत केले. नाशिक मध्य विधानसभा मतदार संघात सध्या मोठ्या प्रमाणावर स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत रस्त्याची कामे सुरू आहे सदर रस्त्यांच्या कामामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या विद्युत विभागाशी संबंधित समस्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी व स्मार्ट सिटी योजना कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक आमदार देवयानी फरांदे यांनी आयोजित केली होती. या बैठकीला स्मार्ट सिटी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर पडळकर, कार्यकारी अभियंता धनंजय दीक्षित, माणिकलाल कपासे व उपअभियंता नितीन घुमरे यांच्यासह स्मार्ट सिटी योजनेचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कामे करताना ओवर हेड वायरिंग अंडरग्राउंड होणे हे देखील गरजेचे आहे. याकडे लक्ष देताना याबाबत ३२ कोटीचा डीपीआर महावितरण कंपनीने स्मार्ट सिटी योजनेकडे सादर केला आहे. या ३२ कोटीं पैकी १६ कोटी रुपये रस्ते उत्खननासाठी महापालिकेला फी म्हणून द्यावयाचे आहे. ही रक्कम स्मार्ट सिटीला देणे गरजेचे नाही. म्हणजे फक्त १६ कोटी रुपयांचा खर्च करून नाशिक शहरातील सर्व ओवरहेड वायरिंग अंडरग्राउंड करणे शक्य आहे. परंतु महावितरण कंपनी आणि स्मार्ट सिटी योजनेच्या अधिकार्‍यांमध्ये योग्य प्रमाणात समन्वय नसल्यामुळे ही कामे होऊ शकत नाही. त्यामुळे जुने नाशिक, अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, व कॉलेज रोड या भागात विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होऊन नागरिकांच्या इलेक्ट्रिकल वस्तूंचे नुकसान होत आहे. फ्रीज. टीव्ही, एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी लिफ्ट देखील जळाल्याचे प्रकार या परिसरात झालेले आहे. मेन रोड येथे एका दुकानाला आग लागून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे. या नुकसानीला स्मार्ट सिटी योजना व महावितरण कंपनी यांच्यातील विसंवाद जबाबदार असल्याचे मत आमदार देवयानी फरांदे यांनी व्यक्त केले. व नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी देखील आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांबाबत बोलताना केवळ रस्ते कॉन्क्रीट करणे म्हणजे रस्ते स्मार्ट करणे असे होऊ शकत नाही कॉंक्रिटीकरण याबरोबरच सर्विसेस देणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटी योजने कडून 1/2 व 1 किलोमीटरच्या रस्ते स्मार्ट रस्ते तयार करण्यासाठी घेतली जात आहे. काही ठिकाणी तर या स्मार्ट रस्त्यांवर केवळ दोन ते तीन बंगले आहे. स्मार्ट सिटी योजना ही नाशिकच्या नागरिकांसाठी असून ती ठेकेदारास साठी तयार करण्यात आली नसल्याचे सांगताना याबाबत सुधारणा करण्याची विनंती आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली. विद्युत तारा भूमिगत करणे हे काम पुणे सोलापूर येथे स्मार्ट सिटी योजनेतून केले जाऊ शकते तर नाशिक शहरात का नाही असा सवाल आमदार देवयानी फरांदे यांनी उपस्थित केला. स्मार्ट सिटी योजनेचा अधिकाऱ्यांना नाशिक शहरा बाबत आत्मीयता नसल्यामुळे कामे रखडली असल्याबाबत मत व्यक्त करतानाच नव्याने आलेले सुमंत मोरे यांच्याकडून स्मार्ट सिटीच्या योजन कामांना वेग दिला जाईल अशी अपेक्षा आमदार देवयानी फरांदे यांनी व्यक्त केली. स्मार्ट सिटी योजने कडून कामात सुधारणा न झाल्यास भविष्यकाळातही शहरातील नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न झाल्यास याबाबत केंद्र शासन स्तरावर बैठक आयोजित करणे भाग पडेल असा इशारा देखील आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिला.
