मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रत्येक व्यवहाराची ठेवावी लागणारी पावती, दर महिन्याला भरावे लागणारे रिटर्न यांपासून छोट्या दुकानदारांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे देशभरातील कोट्यवधी किरकोळ दुकानदारांची डोकेदुखी कमी होणार आहे.
भारतात किरकोळ दुकानदारांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात आहे. उपभाक्त्यांना नित्य गरजेचा माल अल्प प्रमाणात विकण्याची प्रक्रिया म्हणजे किरकोळ व्यापार आणि हे कार्य करणारा म्हणजे किरकोळ व्यापारी. उत्पादकाकडून मोठ्या प्रमाणावर माल गोळा करण्याचे, तो साठविण्याचे आणि लहान व्यापाऱ्यांना पुरविण्याचे कार्य म्हणजे घाऊक (ठोक) व्यापार आणि तो करणारा घाऊक व्यापारी. किरकोळ व्यापारी म्हणजे इंग्रजीतील ‘रिटेलर’. रिटेलरचा अर्थ लहान तुकडे वा भाग करणे, असा असून तो मोठा अर्थपूर्ण आहे.
किरकोळ व्यापाराचे क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारे आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. अशात सरकारने दिलेला हा दिलासा त्यांच्यासाठी आनंदाची बाती देणारा आहे. ज्या व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १.५० कोटींपेक्षा अधिक नाही तसेच इतर राज्यांसोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार होत नाही, अशांसाठी जीएसटी-कंपोझिन योजना सुरू केली आहे. यात नोंदणी केलेल्यांना दर महिन्याला रिटर्न देण्याची गरज भासत नाही तसेच व्यवहारांच्या पावत्याही देण्याची गरज नाही.
यांना मिळणार नाही लाभ
सामान्य व्यावसायिकाला दर महिन्याला रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक असते. या योजनेत त्रैमासिक किंवा वर्षाला रिटर्न दाखल करता येते तसेच सर्व व्यवहारांचे वेगवेगळे तपशील द्यावे लागत नाहीत. जीएसटी पोर्टलवर ऑनलाइन जीएसटी- सीएमपी ०२ अर्ज भरून या योजनेसाठी नोंदणी करता येते. मात्र, या निर्णयाचा लाभ आइस्क्रीम, पानमसाला, तंबाखू उत्पादक, इतर राज्यांसोबत व्यवहार करणारे, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यवसाय करणारे यांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
