मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जागतिक दर्जाच्या रोजगार संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विभाग आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करत असून, राज्यात वरिष्ठ अधिकारी यांचा टास्क फोर्स लवकर कार्यान्वित करावा, असे निर्देश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिले. यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य शिक्षण विभागाकडून केले जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगांबर दळवी यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, जागतिक दर्जाच्या शिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. देश विदेशातील राज्यांमध्ये एकमेकांत संवाद असणे गरजेचे आहे. आपल्या कौशल्य विकास शिक्षणात परदेशातील मागणी लक्षात घेता तसे बदल करता येतील. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचेही सहकार्य आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, जर्मनीतील सर्वात प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात विविध उद्योगधंद्यांना जाणवणारी मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमध्ये जर्मनीतील आवश्यक कौशल्याची भर घातली जाईल. त्यात नवे तंत्रज्ञान व जर्मन भाषेच्या शिक्षणाचा समावेश असेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या सरकारमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये करार केले जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
बाडेन – वूटॅमवर्ग आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतीदल सुरु करुन कौशल्यविकास, पर्यटन, शिक्षण, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबतचे सामंजस्य करार करण्याबाबत निश्चित झाले. त्यातून मराठी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी मिळेल आणि जर्मनीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल. याबाबत मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कौशल्य विकासाबाबत विशेष आग्रही आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे पाऊल टाकले आहे. त्यात व्यावसायिक – तांत्रिक प्रशिक्षण आणि परदेशी भाषांचे शिक्षण प्राथमिक वर्गापासूनच उपलब्ध करण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले.
Skill Development Government Task Force
