सिन्नर – नाशिक महसूल विभागात सर्वप्रथम नाशिक जिल्हयात सर्व्हे ऑफ इंडीयाने ड्रोन उपलब्ध करून दिलेले आहेत. नाशिक जिल्हयातील १५ तालुक्यातील एकूण १४२८ गावठाण स्वामित्व योजनेत पात्र आहेत. सिन्नर तालुक्यातील एकूण ८० गांवाचे ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी काम पूर्ण झाले आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने मोजणी पुर्ण झालेल्या ८० गावांपैकी आज पावतो सर्व्हे ऑफ इंडीया कडून ६४ नकाशे प्राप्त झाले असून प्राप्त ६४ नकाशांपैकी ४७ गावांचे चौकशी काम पुर्ण झाले आहे. चौकशी पूर्ण गावापैकी ३४ गावांच्या मिळकत पत्रिका तयार झाल्या असून उर्वरीत गावाचे मिळकत पत्रिका लवकरच तयार होणार आहेत. सिन्नर तालुक्यातील एकूण १८ गावांचे सनद तयार करण्यात आली असून सदरचे सनद तपासणी काम सुरू आहे. आज दिनांक २६ जानेवारी २०२२ गणराज्य दिनी आमदार माणिकराव कोकाटे यांचे शुभहस्ते पार पडला याप्रसंगी राहुल कोताडे, तहसिलदार, सिन्नर व भगवान शिंदे, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, सिन्नर हे उपस्थित होते. सदर प्रसंगी स्वामित्व योजनेचे उद्दिष्ट व फायदे याबाबत भगवान शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले.
भूमि अभिलेख यांनी सर्वांना समजावून सांगितले. योजनेची पार्श्वभूमि :
महाराष्ट्र राज्याची एकूण लोकसंख्या पाहता ५५% जनसंख्या ही ग्रामिण भागात राहत आहे. गावाची वाढती लोकसंख्या व विकासाच्या निरनिराळ्या योजना यामुळे ग्रामिण भागात भौगोलिक बदल होत असून जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रिया वेग घेत आहेत. राज्यातील साधारणत: ४०,००० गावातील गांवठाणाचे नगर भूमापन अदयाप झालेले नाही. ब्रिटीश राजवटीत देखील सादर गावठाणांचे मोजणीकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नगर भूमापन झालेले नसल्यामुळे गावातील नागरीकांना अनेक अडचणी भासत आहेत. जसे की, १. गावातील घरांचा / मिळकतींचा नकाशा तयार नसल्यामुळे दोन मिळकतींच्या सिमा निश्चित नाहीत. २. वैयक्तिक कारणासाठी अथवा घर बांधणीसाठी मिळकत वारण ठेवुन कर्ज घेता येत नाही. ३. गांवठाणातील जमीनी खरेदी-विक्री करताना अडचणी निर्माण होतात. ४. मालमत्तेचे मालकीपत्र व अभिलेख नसल्यामुळे गावाची आर्थिक पत निर्माण होण्यास अडचणी येतात. वरील प्रमाणे राज्यातील ग्रामस्थाची अशी होणारी गैरसोय टाळणेच्या उद्देशातून शासनाने पुरोगामी निर्णय घेतलेला आहे.
योजनेची वैशिष्टे
१. राज्यातील सुमारे ४०,००० गावठाणांचे होणार ड्रोन सर्वेक्षण
२. शासनाचा ऐतीहासिक क्रांतीकारी निर्णय
३. गांवठाणातील घरांना मिळणार मिळकत पत्रिका व नकाशा
४. ग्रामपंचायतीचे कर निर्धारण होणार संगणीकृत व सुलभ ५. बाजारपेठेत गावाची आर्थिक पत उंचावणार
योजनेचे फायदे :
१. शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल.
२. मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सिमा निश्चित होतील.
३. मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.
४. मालकी हक्काची अभिलेख मिळकतपत्रिका तयार होईल.
५. ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होईल.
६. गावातील रस्ते शासनाच्या ग्रामपंचायतींच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सिमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल.
७. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
८. मिळकतींना बाजार पेठेमध्ये तरलता येवून गावाची आर्थिक पत उंचावेल.
९. ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल.
सदरची योजना नाशिक जिल्हयात राबविताना नाशिक विभागाचे उपसंचालक भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक अजय कुलकर्णी व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, महेश शिंदे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले असून सदरची योजना राबविणेकामी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, सिन्नर कार्यालयातील कर्मचारी वृंद यांनी अतोनात प्रयत्न केले आहे.
