…. सिन्नर– विद्यमान संचालक नामकर्ण आवारे यांच्यासह सहा संचालकांनी राजीनामे दिल्याने अल्पमतात आलेल्या सिन्नर तालुका अद्योगिक सहकारी वसाहतीवर सहकार विभागाने तब्बल ६२ दिवसांनी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. लेखा परिक्षक संजीव शिंदे यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा आदेश राज्याचे सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव सं. पु. खोरगडे यांच्या सहीने काढण्यात आला आहे. प्रशासकाची नियुक्ती झाल्याने वसाहतीच्या क्षेत्रात दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले अस्थिरतेचे सावट दूर झाले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत संस्थेचे माजी सरव्यवस्थापक नामकर्ण आवारे यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनलने बारा पैकी दहा जागा जिंकत संस्थेवर निर्विवाद सत्ता मिळवली होती. मात्र, पुढे त्यांच्यात गटात फूट पडून सहा संचालकांनी आवारे यांच्या नेतृत्वालाच आवाहन दिले होते. विद्यमान पदाधिकारी बेकायदेशीर निर्णय घेत संस्थेच्या मंजूर पोटनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत असल्याचे आरोप करीत आवारे यांच्यासह सहा संचालकांनी २० एप्रिल २०२१ रोजी आपले राजीनामे दिले होते. वेळोवेळी लेखी सूचना करूनही विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारात सुधारणा होत नाही, ते बेकायदेशीरपणे निर्णय घेत असल्याचे आरोप या राजीनामा पत्रात करण्यात आला होता. संचालक मंडळ बरखास्त करून संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करावी अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. संस्थेवर प्रशासक नेमावा यासाठी आवारे दोन महिन्यांपासून सहकार विभागाकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, निर्णय घेण्यात सहकार विभागाकडून चालढकल सुरू होती. २८ फेब्रुवारीपासून आजपर्यंत संचालक मंडळाची एकही सभा झाली नाही. त्यामुळे सभासदाची दैनंदिन कामे प्रलंबित राहत असून संस्थेचा कारभार ठप्प झाला आहे. त्याचा संस्थेच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. संस्थेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना कुठल्याही कायदेशीर अधिकार राहिलेला नाही. तरीही संस्थेच्या साधनांचा व मालमत्तेचा वापर करून ते संस्थेचे आर्थिक नुकसान करत आहेत. बेकायदेशीर बिले अदा केली जात आहेत असा आरोप करीत संस्थेवर तातडीने प्रशासक नेमावा अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा आवारे यांनी सहकार विभागाला पत्र लिहून दिला होता. त्याची दखल घेत प्रशासक नेमण्याचा आदेश बुधवारी सायंकाळी सहकार विभागाने काढला आहे. बारा संचालकांपैकीं सहा संचालकांनी राजीनामा दिल्याने दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त म्हणजे आठ संचालक पदावर कार्यरत नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७ अ पोट कलम (१)(१अ)(ब-१) नुसार समितीच्या रचनेत दोष निर्माण झाला असल्याने संस्थेचे उर्वरित संचालक निष्प्रभावीत करून प्राधिकृत अभिकारी म्हणून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येत असल्याची या आदेशात म्हटले आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
